महायुती सरकारमधील क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. १९९५ मधील सदनिका लाटल्या प्रकरणात कोकाटे दोषी आढळलेत. कोर्टाने त्यांच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी केलेत. नाशिक पोलीस आजच अटक वॉरंट घेऊन मुंबईला येण्याची शक्यता आहे. माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी पोलिसांकडून अटक केली जाऊ शकते. दरम्यान अटकेच्या निर्णयाविरोधात क्रीडामंत्री कोकाटेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मात्र उच्च न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता नाहीये. शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी कोकाटे यांच्या वतीनं हायकोर्टात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आलाय. कोकाटे यांची तब्येत बिघडली असून ते लिलावती रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांना माणुसकीच्या नात्याने ४ दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती कोकाटे यांच्या वकिलांनी केलीय.दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोकाटे यांचं मंत्रिपद जाणार का? बाबत प्रश्न केला जातोय.

अजित पवार माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला सांगणार का, याकडे नजरा लागल्या आहेत. दुसरीकडे कोकाटेंकडून हायकोर्टात शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. अशातच कोकाटेंच्या मंत्रीपदासह आमदारकीवरतीही आता गदा येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान अशा प्रकरणामध्ये लोकांचं प्रतिनिधित्व १९९५ चा कायदा लागू होतो. जे लोक प्रतिनिधी कोर्टात गुन्हेगार सिद्ध झालेत, त्यांनी कायदे करणं देखील योग्य नाही आणि मंत्रिपदावर राहाणं देखील योग्य नसते. जर दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाली असेल तर त्या प्रतिनिधिला डिसकॉलिफाय केलं जातं. मात्र त्याबाबत काही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, त्याचे आदेश काढावे लागते. जर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तर कोकाटे यांची आमदारी राहू शकते, असं माजी विधीमंडळाचे सचिव अनंत कळसे म्हणालेत.

जर डिसकॉलिफाय झालं तर अर्थातच ते मंत्रिपदावर राहू शकत नाही. जुन्या कायद्यामध्ये फक्त मंत्र्यांसाठी अशी तरतुद होती, मात्र ती आता सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता नवीन कायद्यानुसार जर दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर ते त्या क्षणापासून अपात्र होतात. त्यामुळे आता जर त्यांनी हाय कोर्टात अपील केलं आणि हाय कोर्टानं जर या प्रकरणाला तात्पुरता स्टे दिला तर त्यांची आमदारकी देखील वाचू शकते आणि ते मंत्रिपदावर देखील राहू शकतात.