Maharashtra Maratha Reservation Case: हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटियरला विरोध करणाऱ्यांना मोठा झटका दिलाय.. कोर्टाने आरक्षणाच्या जीआरला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.. मात्र कोर्टात नेमकं काय घडलंय? कोर्टाने नेमके काय आदेश दिलेत? आणि त्यावरुन ओबीसी आणि मराठा नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिलीय? पाहूयात यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरला स्थगिती देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिलाय.. मनोज जरांगेंच्या उपोषणानंतर सरकारने 2 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेत 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती... मात्र उच्च न्यायालयानं ओबीसी संघटनांची मागणी फेटाळून लावत अंतरिम स्थगितीला नकार दिलाय..

काय म्हणाले न्यायमूर्ती ?

1. तुमचं आरक्षण संपेल आणि मराठा समाज तुमचं आरक्षण घेईल, अशी कल्पना करणं चुकीचं

2. आम्ही लगेच यावर स्थगिती देऊ शकणार नाही

3. सरकारनं 4 आठवड्यात त्यांचं म्हणणं मांडावं

4. सरकारचं म्हणणं ऐकल्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ

5. सर्व आयोगानं दिलेल्या दाखल्यांचा आम्ही अभ्यास करू

6.यापुढं समर्थनात अथवा विरोधात याचिका स्वीकारली जाणार नाही

कोर्टाच्या निर्णयानंतर जरांगेंनी पुन्हा भुजबळांवर हल्लाबोल करत कोर्टाचे आभार मानलेत.. तर दुसरीकडे ओबीसी आंदोलकांनी मात्र 4 आठवड्यानंतर कोर्टाचा निर्णय ओबीसींच्या बाजूने असेल, असा आशावाद व्यक्त केलाय..

खरं तर उच्च न्यायालयानं हैदराबाद गॅझेटियरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देतांनाच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या आयोगांच्या अहवालाचा अभ्यास करणार असल्याचं म्हटलंय. मात्र आतापर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी किती आयोगांनी अभ्यास केलाय? पाहूयात..

1955- काकासाहेब कालेलकर आयोग

1964 - देशमुख आयोग

1980- मंडल आयोग

1995- खत्री आयोग

2008- बापट आयोग

2009- सराफ आयोग

2014- नारायण राणे समिती

2017- गायकवाड आयोग

2023- सुनील शुक्रे आयोग

आतापर्यंत 10 पैकी 7 आयोगांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावलीय.. त्यामुळे या आयोगांच्या अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर आणि 4 आठवड्यांच्या मुदतीनंतर हायकोर्ट मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देणार की मराठा समाजाला मिळालेला दिलासा कायम राहणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.. मात्र उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय अधिक न लांबवता सामाजिक समतोल साधून निकाल देण्याची गरज आहे...