Maharashtra Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा राज्यात पुन्हा एकदा उडणार आहे. या वर्षअखेरीस किंवा जानेवारी २०२७ मध्ये राज्यातील १२ हजार ग्रामपंचायतींसह २० जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगर पंचायतींसाठी बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा पेच आणि मतदारयाद्यांच्या पडताळणीमुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील आणि निवडणूक आयोगाच्या ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होणाऱ्या 'एसआयआर' मोहिमेनंतर राज्यात पुन्हा निवडणुकीचा धुरळा पाहायला मिळणार आहे.

जानेवारी २०२६ मध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा उडाला होता. त्याला काही महिने होत नाहीत, तोच पुन्हा एकदा राज्यात पडघम वाजणार आहेत. राज्यातील १२ हजारांच्या आसपास ग्रामपंचायती, ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि मुदत संपलेल्या १०५ नगर पंचायतीच्या निवडणुका वर्षअखेरीस किंवा जानेवारी, २०२७ मध्ये घेण्यात येणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका यंदा डिसेंबर महिन्यात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) या निवडणुका घेण्यास पूर्ण तयारी दर्शविली आहे. ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेत राहूनच या निवडणुका पार पाडल्या जातील, असे संकेत मिळत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ५७ एकूण जागांपैकी ३३ जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) १५, अनुसूचित जाती (SC) १० आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) ८ जागांचा समावेश होता.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे नागपुरात ओबीसींच्या ५ जागा घटणार?

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या नियमानुसार निवडणुका झाल्यास नागपूर जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षित जागांची संख्या ३३ ऐवजी २७ वर येणे अपेक्षित आहे. या नवीन समीकरणामुळे इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ओबीसींसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १५ जागांपैकी तब्बल ५ जागा कमी होऊन, आता ओबीसींसाठी केवळ १० जागाच आरक्षित राहू शकतात. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात गणिते बदलण्याची आणि इच्छुकांची धावपळ वाढण्याची चिन्हे आहेत.