Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस. आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपसमिती आणि मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात येणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट तत्वत: लागू करण्याची तयारी दाखवली आहे.

यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, गावपातळीवर समित्यांची स्थापना करून ठराविक कालमर्यादित हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. या संदर्भातील मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.

मसुदाबाबत सहमती झाल्यास राज्य सरकारकडून अधिकृत आदेश प्रसिद्ध केला जाईल. मात्र, मराठा आंदोलक आणि सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हैदराबाद गॅझेटमध्ये तालुक्यांमधील जातीनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी आहे. त्याआधारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे. या समित्या संबंधित गावातील कुणबी नोंदींच्या आधारे ओळख निश्चित करून प्रमाणपत्र देण्याचे काम करतील, असे मसुद्यात नमुद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक पार पडली. मात्र, काल दिवसभरात कोणतेही प्रतिनिधी आंदोलकांकडे गेले नाहीत. आज मुसदा तयार करण्यात आला असून, तो उद्या आंदोलकांकडे पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

पहिले पाऊल कोण उचलणार?

सरकार आणि आंदोलक या दोघांकडूनही चर्चेसाठी पहिले पाऊल उचलले जाईल का? याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळात विधिज्ञ किंवा तांत्रिक बाबींवरील तज्ज्ञ नसल्यानं सरकार नेमकी कुणाशी चर्चा करणार? असाही प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.