पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नवीन कायदा आणण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांच्या नोंदणीसंदर्भातील मनीषा चौधरी यांनी तारांकित प्रश्नाच्या वेळी सरकारला प्रश्न केला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली.

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांची शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आलंय. या पोर्टलवर नोंदणी करताना शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित असणार आहे. राज्यात आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खासगी पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झाली आहे. उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याची माहिती भुसे यांनी दिली आहे.

खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियमाचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत आहे. वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण असणार आहे. तसेच बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.