रोहित कदम, साम प्रतिनिधी

अस्मानी संकटांनी हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा असताना राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणखी एख नवी अट घातलीये. या नव्या अटीमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजने'च्या लाभापासून वंचित राहतात की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालीये. कारण राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी 'ऍग्रिस्टॅक' नोंदणी आणि 'फार्मर आयडी' बंधनकारक केलंय. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळलीये.

कर्जमाफीसाठी 'अॅग्रिस्टॅक'ची अट

2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीसाठी अॅग्रिस्टॅक आणि 'फार्मर आयडी देणं आवश्यक

नवीन नियमांमुळे नोंदणी नसलेले अनेक पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती

100% नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून ग्रामस्तरावर विशेष मोहीम

भविष्यातील सर्व प्रकारच्या विविध शासकीय योजनांसाठीही 'अॅग्रिस्टॅक' नोंदणी अनिवार्य

सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मुदतीत आपली नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश

दरम्यान, राज्य सरकारनं कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरू केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केलाय. मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोनच्या अभावामुळे अनेक पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. उदाहरणादाखल आपण नाशिक जिल्ह्यातील आकडेवारीवर एक नजर टाकूयात.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण 7 लाख 84 हजार 736 नोंदणीकृत शेतकरी असून, त्यापैकी 6 लाख 53 हजार 989 शेतकऱ्यांनी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी पूर्ण केली. म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात 1 लाख 30 हजार 747 शेतकऱ्यांकडे अॅग्रिस्टॅकची नोंदणी नाही. एकाच जिल्ह्यात एका लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी नाही. त्यामुळे राज्यभरात ही संख्या फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही नोंदणी पूर्ण न झाल्यास अनेक शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार की काय? अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालीय.