Bihar Pattern In Maharashtra:

राज्य मागासवर्गीय आयोगाची माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पुण्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले आहेत. आगामी काळात मराठा, ओबीसी, व्हीजेएनटी तसेच खुल्या प्रवर्गातील सर्व घटकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात सुद्धा 'बिहार पॅटर्न' राबवला जाईल का, अशी चर्चा या निमित्ताने आता होऊ लागली आहे. (Latest Marathi News)

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आरक्षणावरून वातावरण चांगलच तापलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू झालेला मनोज जरांगे पाटील यांचा संघर्ष अजूनही सुरू आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

तर दुसऱ्या बाजूला धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी देखील राज्यातील अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत, असं असताना आता मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) तसेच खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे बिहारच्या धर्तीवर मागासवर्गीय आयोगाकडून घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. 

माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक पुण्यातील सर्किट हाऊसवर पार पडली. बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जाती, जमाती, धर्म, पंथ यांचे घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक स्वरूपाची सर्व माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.

सर्वेक्षणाचा माहितीसाठा सर्व समाजघटकांसह सर्व धर्मातील नागरिकांचा असणार आहे. यापुढे राज्यात मागासवर्ग ठरवत असताना एकच निकष राहणार आहे. कोणत्याही वर्गावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय काल आयोगाने घेतला.  

विविध निकषांच्या आधारे कोणाला फायदा मिळायला हवा, कोण खरा मागास आहे याचा अभ्यास माहिती संकलित झाल्यानंतर करणार येईल. तसेच येत्या दहा ते बारा दिवसांमध्ये राज्यात सर्वेक्षण करण्यासाठी २० निकष ठरविले जाणार आहेत.अशा पद्धतीनं हे सर्वेक्षण होणार आहे.

ओ बी सी , व्ही जे एन टी आणि मराठा समाजासह खुल्य प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठीचे निकष एकसमान असतील असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे. सर्व सामाज घटकांचे सामाजिक , शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहे.

-सर्व मिळून एकूण 20 निकष असतील.

-या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित होईल आणि लवकरच सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार

-घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण होणार

-सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जी ओ टॅगींगचा उपयोग करण्यात येणार

- या सर्वेक्षणासाठी तीनशे सदुसष्ट कोटी रुपयांची मागणी आयोगाकडून करण्यात येणार 

मराठा समाजाच्या संघटनांनी मागासवर्ग आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, या सर्वेक्षणासाठी निकष ठरवताना साठ -सत्तर वर्षांपूर्वी जे निकष लावण्यात आले, ते आज लावण्यात येऊ नयेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने निरपेक्षपणे सर्वेक्षण करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास ज्यांना खरंच गरज आहे अशा समूहांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

बिहारमध्ये जातीय जनगणना झालेली नाही ते सोशल इकॉनोमिक सर्वेक्षण झालेलं आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा मुख्यमंत्री यांनी सांगितले, की सर्वेक्षण आणि आकडेवारी पाहिल्यानंतर जर ते योग्य असेल तर त्याचा विचार आपण करू शकतो. बिहारची जनगणनाही दोष रीत आहे का, शास्त्रशुद्ध तो अभ्यास असतो. योग्य असल्यास महाराष्ट्रात सुद्धा त्याचा प्रयत्न करू, असं मत भाजप नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे.