• महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू

• राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीकपातीचा निर्णय घेतला

• ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध ठेवण्यासाठी सरकारने नियोजन केले

• औद्योगिक क्षेत्राला ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला

वैदेही काणेकर, मुंबई

राज्यात यावर्षी चांगला पाऊस झाला नाही. अल-निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाली. पाऊस कमी झाल्यामुळे राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील मर्यादीत जलसाठा लक्षात घेता फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आजपासून राज्यभरात १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांना किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

राज्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने आजपासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. जलसंपदा विभागाने सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीकपातीच्या सूचना दिल्या आहेत. पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास कपातीचे प्रमाण वाढवण्याची मुभा देखील सरकारने दिली आहे. ऑगस्ट २०२७पर्यंत जलसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान पुन्हा आढावा घेऊन पाणीकपात वाढवण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ७२ टक्के जलसाठा आहे. गतवर्षी याच काळात ९० टक्के जलसाठा होता. या तुटीमुळे राज्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी नागरिकांना उपलब्ध राहावे, यासाठी धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यात येईल त्यानंतर जनावरांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाणी राखून ठेवले जाईल.

औद्योगिक वापर आणि चारा - बी-बियाणे कार्यक्रमासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर उपलब्ध साठ्याचा आढावा घेऊन शेतीसाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य दिल्यानंतरच अन्य रब्बी आणि बारमाही पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जलनियोजनाचे उपाय -

ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण कायम.

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना.

औद्योगिक क्षेत्राला एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक.

अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके.

प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचाही विचार केला जाईल.

पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे.