मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम असल्यामुळेच आता सरकार थेट हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या हालचाली करत आहे. महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून गॅझेटियच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यास ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही, असं विधान राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलयं.

दरम्यान मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार काय निर्णय घेऊ शकतं पाहूयात. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन जीआर काढण्याच्या तयारीत आहे. तसचं कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक आणि कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या अॅफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार सुरु आहे.

दरम्यान कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याची चर्चा आहे. तसचं महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही सूत्रांच्या हवाल्यानं दिली जातेय.

दरम्यान जरांगेंनीही सरसकट आरक्षण शब्द काढा, मात्र हैदराबाद गॅझेटमुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी मागणी केलीय. दरम्यान हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी होत असताना या गॅझेटमध्ये नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे पाहूयात. हैदराबाद गॅझेट हे 1918 साली तत्कालीन निजामशाहानं जारी केलेला एक आदेश आहे.

ज्यात तत्कालिन हैदराबाद संस्थानात असणाऱ्या भागाची माहिती आहे. ज्यात मराठा असा कोठेही उल्लेख नसून कुणबी अशीच नोंद आढळते. याचाच दाखला महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान देण्यात येतोय. तर याच हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा समाज आधीपासूनच मागास असल्याची नोंद शासकीय कागदपत्रांमध्ये आहे.

यामुळेच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांकडून हैदराबाद, सातारा आणि बाँबे गॅझेटियर लागू करावे, अशी मागणी केली जातेय. त्यातच मंत्रिमंडळ उपसमितीनं हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी बैठकीत केल्याची चर्चा आहे. मराठ्यांना गॅझेटच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षणातील वाटेकरी वाढल्यामुळे ओबीसी समाज नेमकी काय भूमिका घेतो? आणि त्यावर सरकार कोणता मध्यममार्ग काढणार याचीच उत्सुकता आहे.