शेतजमीन आणि जमिनीवरून हाणामाऱ्या, वाद, तंटे, कोर्ट कचेरी हे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात वर्षानुवर्ष सुरूय...मात्र हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित जमिनींचे खटले लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित जमिनी आणि महसुली वाद आता परस्पर संमतीनं निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारनं राज्यभरात 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान' सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. या अभियानांतर्गत आता अनेक प्रकरणं कोर्टाबाहेरच मिटवण्यात येणार आहेत. राज्यातील नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचवणाऱ्या 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियाना'चं स्वरुप नेमकं कसं असणार आहे ते पाहूयात....

जमिनीचे वाद कोर्टाबाहेरच मिटणार!

- प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असणारे जमिनीचे वाद आता कोर्टाबाहेरच मिटणार

- राज्य सरकारतर्फे 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान'

- 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027दरम्यान संपूर्ण राज्यभर राबवणार

- मंडल अधिकारी ते अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक दावे तडजोडीनं निकाली निघणार

- महसूल न्यायालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा

राज्यातील हजारो जमिनींचे वाद कोर्टाविना सोडवण्यासाठी महसूल विभागानं मोठं पाऊल उचललंय. राज्यात अनेक जमिनी एका व्यक्तीच्या नावावर असल्या तरी, प्रत्यक्षात ताबा दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचं समोर आलंय. अशा प्रकरणांत दोघांचीही समंती आवश्यक असल्यानं जमिनीचा वाद थेट कोर्ट-कचेरीपर्यंत जातो. तर दुसरीकडे, जमिनीच्या वाढत्या किमतींसोबतच जमिनीशी संबंधित महसुली वादांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढलीये. त्यामुळे छोट्या-छोट्या वादांमुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांना सरकार आणि कोर्टाची पायरी चढावी लागते. आणि या सगळ्यात त्यांचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाया जातो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नियोजित अभियानाला राज्यभरातून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे...