राज्यातील महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. महसूल आणि वन विभागाने संयुक्तपणे तयार केलेल्या जिल्हानिहाय ४० हजार ६०२ हेक्टर ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या प्रणालींचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे आता जमिनींच्या खरेदी-विक्री व इतर व्यवहारांसाठी एक पोर्टल असणार आहे. वेगवेगळ्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवांसाठी ही एकच प्रणाली कार्यान्वीत करण्यात आलीय.

या प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींपेक्षा जास्त ७/१२ व ८-अ उतारे असणार आहेत. एकाच क्लिकवर तब्बल दीड कोटी भू-नकाशे, ४० कोटी जुने फेरफार आणि नोंदणी दस्त उपलब्ध असणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. एकाच क्लिकवर तब्बल दीड कोटी भू-नकाशे, ४० कोटी जुने फेरफार आणि नोंदणी दस्त उपलब्ध असणार आहेत. ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईँग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देणारा हा महसूल विभागाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. नागरिकांना जमिनीचा सर्च रिपोर्ट आणि इतर सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे, असं बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितलं.

राज्यात गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली विकसीत करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना सहज सर्व सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यवहारामधील अनेक अडचणी दूर होणार आहेत.

नागरिकांना होणारे फायदे –

कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः च मोबाईलवर पडताळणी करू शकतात. भू-खंडाचे सद्य वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का, कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

एकच खिडकी, अनेक सेवाः

७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज, दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर आणि कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

वेळ, श्रम व खर्चाची बचतः आवश्यक असलेले सर्व भूमी अभिलेख घरबसल्या उपलब्ध होतील. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी हेच अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करता येतील.