आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यभरातील पंचायत समिती सभापती, उपसभापतीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून परिपत्रक देखील जारी करण्यात आलं आहे. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने परिपत्रक जाहीर केल्याने सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागणार आहेत. राज्यात एकूण ३२१ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाकडून अनुसूचित जाती, जमाती, मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची संख्या राखीव ठेवण्यात आली आहे. शासनाचे सहसचिव वं. मु. भरोसे यांनी परिपत्रक जारी करत माहिती दिली.

आरक्षण प्रक्रियेचं स्वरूप कसं असतं?

चक्रानुक्रम पद्धत : पंचायत समित्यांमध्ये सभापती आणि उपसभापती पदांसाठी आरक्षण चक्रानुक्रमानुसार फिरत असते. प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षणाची जागा बदलत असतं.

जागांची निश्चिती : या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. या जागांची संख्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात येते.

नियम आणि प्रक्रिया : आरक्षणाचे नियम आणि प्रक्रिया राज्याच्या पंचायत राज कायद्यानुसार ठरतात. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१' अंतर्गत नियम आहेत.

प्रभागांनुसार जागा वाटप : आरक्षित जागा आणि खुल्या जागांचे वाटप पंचायतीच्या विविध प्रभागांमध्ये केले जाते.