राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटप लवकरात लवकर होणार आहे. आता शेतकऱ्यांना जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयातून हे वाटप करता येणार आहे. याचसोबत शेतकऱ्यांना तालुक्यातील तहसीलदारांकडूनही कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटपाचा पर्याय देण्यात येणार आहे.

महसूल विभागाने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटपाबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता तुम्ही फक्त १०० रुपयात जमिनीचे वाटप वासरदारांना करता येणार आहे. याआधी नोंदणीसाठी १५ ते ३० हजार रुपये द्यावे लागायचे. आता फक्त १०० रुपयात तुमचे काम होणार आहे.

वासरदार जो कोणी असेल त्याला जमीनीचे वाटप करण्यापूर्वी यापूर्वी मालमत्तेचा मोठा हिस्सा वगळून उर्वरित हिश्श्याचे मूल्यांकन केले जायचे. या मूल्यांकनाचा एक टक्का मुद्रांक शुल्क सरकारला द्यावा लागत होता. कमाल ३०,००० रुपयांपर्यंत रक्कम भरावी लागायची. मात्र, आता तुम्हाला एवढे पैसे भरायची गरज नाही.वडिलोपर्जित जमिनीचे वाटप फक्त १०० रुपयात होणार आहे.

तहसीलदारांकडून कलम ८५ नुसार शेतजमिनीचे वाटप झाल्यावर तलाठ्यांकडून सातबाऱ्यावर नोंद केली जाते. मात्र, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून नकाशे मिळण्यास उशिर होत होता. आता दुय्यम निबंधक कार्यालयातून ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावे लागणार आहेत. याचसोबत भूमिअभिलेख कार्यालयातून फक्त ३ महिन्यात वारसांना त्यांच्या हिश्श्याचे स्वतंत्र नकाशे मिळणार आहेत.