अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मोठी घोषणा
अपघाती मृत्यू झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांना २ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार
योजनेत खातेदार शेतकऱ्यांसह भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि पात्र कुटुंबीयांचा समावेश
पात्र व्यक्तींसाठी 10 ते 75 वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे
शेतीच्या कामादरम्यान अपघात होऊन कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. कृषी विभागाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबवण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची व्याप्ती वाढवून भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि पात्र कुटुंबीयांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. यापूर्वीच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत अनेक दावे प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे विमा योजना रद्द करून त्याऐवजी सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे.
नव्या योजनेत खातेदार शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांसोबत त्यांच्या कुटुंबातील आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, घटस्फोटित मुलगी आणि विधवा मुलगी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील पात्र व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, तर दोन्ही डोळे, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये अनुदान मिळेल. एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. रस्ता व रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडणे, विषबाधा, विजेचा धक्का, वीज पडणे, सर्पदंश-विंचूदंश, उंचावरून पडणे, जनावरांचा हल्ला, नक्षलवादी हल्ला, दंगल, उष्माघात यांसह विविध अपघाती घटनांचा योजनेत समावेश आहे. मात्र नैसर्गिक मृत्यू, आत्महत्या, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली झालेला अपघात आणि मोटार शर्यतीतील अपघात यांना लाभ मिळणार नाही. अपघातानंतर संबंधित वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दोन महिन्यांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. पात्र प्रस्तावावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ३० दिवसांत निर्णय घेणार आहे.