सरसकट मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करत आहेत.आज शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये शिंदे समितीकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा आणि सरकार काय करणार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी तत्वत मान्यता दिल्याची माहिती सुद्धा समितीने दिलीय.

माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनस्थळी भेट घेतली. यावेळी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तर शिंदे समितीकडून यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ मागितला. तसेच हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिलीय, महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिलीय.

यावेळी जरांगे पाटील शिंदे समितीच्या कामावर आपण खूश आहोत, मात्र सरकारवर आपला रोष असल्याचं जरांगे पाटील म्हणालेत. समितीनं हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ मागितला होता. मात्र त्याच कोणतीच वेळ वाढवून मिळणार नाही. पण बॉम्बे सरकार, औंध संस्थान गॅझेटसाठी वेळ द्यायला तयार असल्याचं जरांगे म्हणालेत.

मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी ठरवा. मंत्रिमंडळाने उद्याच बैठक घ्यावी, सरकार, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल सगळेच आहेत. १० मिनिटांत गॅझेट लागू होईल, असं जरांगे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याकडे मागणी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावावा. संभाजीनगरला १९३० साली १ लाख २३ हजार कुणबी होते. मराठवाड्यातील ९० वर्षापूर्वीचे कुणबी आता कुठ गेले? जालन्यात ९७ हजार कुणबी होते. कुणब्यांच्या प्रत्येक घरात पाच-पाच मुलं गृहित धरावे.

सरकारने आता जास्त वेळ घेऊ नये. तुम्ही आमच्या जीविताशी खेळताय. आता एक मिनिटही सरकारला वेळ देणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणालेत. दरम्यान शिंदे समितीला चर्चेला पाठवणे हा म्हणजे विधानसभा, विधान परिषदेचा अपमान आहे. विधिमंडळ कायदे मंडळाचा अपमान करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत असा आरोप जरांगे यांनी यावेळी केला.