बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीला अखेर अधिकृत स्वरूप मिळालंय. बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी एका समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बंजारा समाजाला ST प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा अशी मागणी अनेक दशकांपासून केली जातेय. हैद्राबाद गॅझेटीयर’मधील उल्लेखाच्या आधारे समाजाने ही मागणी अधिक आक्रमकपणे रेटून धरली आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर बंजारा समाजानेही त्याच गॅझेटीयरचा संदर्भ देत, बंजारा समाजालाही न्याय द्या अशी मागणी केली जातेय.

समितीमध्ये कोण-कोण आहे?

न्या. एम. एल. तहलियानी – अध्यक्ष

डॉ. सी. जे. सोनोवाल – मानववंश शास्त्रज्ञ : सदस्य

डॉ. शैलेशकुमार दारोकर – समाजशास्त्रज्ञ : सदस्य

ॲड. नितीन गांगल – कायदेतज्ञ : सदस्य

डॉ. संदीपान गव्हाळे – विशेष अभ्यासक : सदस्य

सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे – सदस्य सचिव

ही समिती बंजारा समाजातील उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीचा सखोल अभ्यास करेल मात्र, शासन निर्णयात समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नाहीये. दरम्यान ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार झाली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर आता आदिवासी विकास विभागाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय.

बंजारा समाजाची संख्या देशात १२ कोटी आणि महाराष्ट्रात १ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात सुमारे ७५ लाख बंजारा मतदार असल्याची चर्चा असून, किमान १० लोकसभा आणि ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरत असल्याचं म्हटलं जातं. ंजारा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये आहे.