गणेश कवडे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

ग्रामीण भागात रस्त्यांची खूपच जास्त प्रमाणात दुरावस्था दिसते. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. याचसोबत रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांमुळे रस्त्यांवरुन जाणेदेखील अवघड होते. या समस्यावेर तोडगा काढण्यात आला आहे. आता ग्रामीण भागातील रस्ते, पायवाट आणि शेतरस्त्यांचे सीमांकण करुन त्यांना नंबर दिला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बाराही महिने रस्त्यांची सुविधा मिळणार आहे. याचसोबत अतिक्रमणाच्या समस्यांवर नियंत्रणदेखील मिळणार आहे. ग्रामीण भागात रस्ता असणे खूप महत्त्वाचे आहे. शेतीच्या कामांसाठी, शेतमाल बाजारात पोहचवण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते असणे गरजेचे आहे.या निर्णयामुळे आता रस्त्यांचे सीमांकन होईल आणि त्यावरील अतिक्रमण हटवले जाईल. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

काय आहे नवीन निर्णय?

शासनाच्या या नवीन निर्णयानुसार प्रत्येक गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांच्या मदतीने रस्त्यांची यादी तयार केली जाणार आहे.

ही यादी तहसीलदारांकडे पाठवली जाईल. यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांचे सीमांकन होऊन हद्दीवर सीमाचिन्हे लावली जातील.

अतिक्रमित रस्त्यांवर मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ अंतर्गत कारवाई होईल आणि आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली जाईल.प्रत्येक रस्त्यावर एक विशिष्ट सांकेतांक दिला जाईल.

रस्त्यांची माहिती मिळावी, यासाठी गाव नमुना नंबर १ (फ) नावाची नवीन नोंदवही सुरु करण्यात आली. यासाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुका पातळीवर समित्यांची स्थापना करण्यात आली.

या समित्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवतील.