राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. आता ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपतेय, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचाला प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे.

याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या देखील मोठी अडचण होती. ही बाब लक्षात घेत सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.

दरम्यान नव्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाईल. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत असणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी गावाचा कारभार स्वीकारतील.