नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारातील नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरीबाबत सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांचे संबंधित वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकारच वगळण्यात आलेत. नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केलंय. यासंबंधी नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला तातडीने निर्देश दिलेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.