नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारातील नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरीबाबत सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांचे संबंधित वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकारच वगळण्यात आलेत. नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केलंय.

यासंबंधी नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला तातडीने निर्देश दिलेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

आर्थिक व्यवहार करताना जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारीही स्वाक्षऱ्या घेतल्या. पण काही ठिकाणी फक्त मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनं बिल पास होत होतं. त्यामुळे नगरपालिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. या स्वाक्षरीचं प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेलं होतं. त्यामुळे या विषयावर कायदेशीर संभ्रम कायम राहिला होता. त्याच कारण म्हणजे २०१३ मध्ये अधिसूचित केलेल्‍या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद होती. तर २०१५ मध्ये केलेल्‍या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

दरम्यान, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमातील दुरुस्तीने नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदीच वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय अधिकार उपलब्ध राहिले नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने २०१६ मध्ये दिलेला स्थगिती आदेशही संपुष्टात आला. सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार नमुना क्र. ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.