राज्य सरकारनं ग्रामसेवकांसंदर्भात घेतला मोठा निर्णय; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये ग्रामसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिकांची कामे प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी नेहमी येत असतात. ग्रामसेवक कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना दाखले, प्रमाणपत्रे तसेच इतर प्रशासकीय कामांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी असंतोष निर्माण होत असतो. या गोष्टीला आळा घातला जाणार आहे. तसेच कामावर दांड्या मारणाऱ्या ग्रामसेवकांना आता चाप बसणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडून हजेरीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना (ग्रामपंचायत अधिकारी) बायोमेट्रिक आणि GPS प्रणालीद्वारे हजेरी नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देण्यात आलेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनाही शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे आदेश मिळालेत. आदेशाचे परिपत्रक जारी करत शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. ग्रामीण भागात अनेक गावांमध्ये ग्रामसेवक वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत. ग्रामपंचायतींत ग्रामसेवक येत नाही, भेटत नाही अशा तक्रारी नागरिकांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या सातत्याने तक्रारी येत होत्या.

त्यावर शासनाने त्यांची बायोमेट्रीक हजेरी सुरू केली होती. मात्र, या हजेरीला विरोध झाला.त्यामुळे अनेक ठिकाणी या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होत नव्हती, तशा तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची प्रशासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. शासनाने पुन्हा एकदा ग्रामसेवकांची बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची करण्याचे निर्देश दिलेत. राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांमध्ये खळबळ उडालीय.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रामसेवकांची हजेरी या डिजिटल प्रणालीद्वारेच घेतली जाईल, याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाकडे दुर्लक्ष किंवा अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. स्थानिक प्रशासनाने आपल्या स्तरावर आवश्यक ती सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून ग्रामसेवकांची हजेरी डिजिटल पद्धतीने सुनिश्चित करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.