राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता केवायसी करणे अनिवार्य आहे. केवायसी केल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाहीये. आता यापुढे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बिले कोषगार कार्यालयाला पेपरलेस पद्धतीने पाठवायची आहेत. तुम्हाला कागदोपत्री बिले पाठवता येणार नाही.

पहिल्या टप्प्यात १९० कार्यांलयाकडील कर्मचाऱ्यांची पगारबिले मे महिन्यात ऑनलाइन पद्धतीने दिली जाणार आहे. त्यानंतर वन, महसूल, गृह, जलसंपदा विभागांची पगारबिले पाठवली जाणार आहे. परंतु त्याआधी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बँक खात्याची केवायसी करावी लागणार आहे.

राज्य सरकारचे जवळपास १७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांचा पगार आणि पेन्शनसाठी साडेनऊ ते दहा हजार कोटी दर महिन्याला लागतात. सध्या अनेक विभागांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदांसाठी ऑफलाइन पगारबिलांमधूनल पगार दिला जातो, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे आता नवीन सेवार्थ प्रणालीतून प्रत्येक विभाग, कार्यालयांकडून मंजूर आणि कार्यरत पदांची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

या माहितीची पडताळणी करुन प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नोंद नवीन सेवार्थ प्रणाली केली जाणार आहे. यासाठी पगारबिले ऑनलाइन पद्धतीने पाठवावी लागणार आहे.यासाठी केवायसी गरजेची आहे.

शासन निर्णयानुसार शासनाच्या सर्व विभागातील जेवढी पदे मंजूर झाली आहेत तेवढ्याच कर्मचाऱ्यांना पगार वितरित केला जात आहे.त्याशिवाय पगारबिलांची नवीन सेवार्थ प्रणाली ऑनलाइन आहेत. त्यासाठी पदभरतीचे शासननिर्णय पडताळले जाणार आहे. त्यातून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात मंजूर पदांएवढेच कर्मचारी आहेत की, त्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा पगार तर काढला जात नाही ना, याबाबत माहिती समोर येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांना डीडीओ लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळणार आहे. कार्यालयाकडील सर्व पगारबिले ऑनलाइन पद्धतीने पाठवायची आहे. यावेळी डीडीओंच्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवर ओटीपी येईल. त्यानंतर पगारबिल कोषागार कार्यालयाकडे जाईल. त्यानंतर पगार जमा होईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले.