अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळी आधी नुकसान भरपाई दिलं जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानुसार दिलेल्या शब्दानुसार सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून काही जिल्ह्यात ४८० कोटी रुपये वाटपास मंजुरी देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुराच्या पाण्यात शेतातील पिके वाहून गेल्याने शेतकरी रडकुंडीला आलाय. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारनं ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलं होतं. आता त्यानुसार सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत दिली जातेय.

अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि संभाजीनगर विभागातील जालना, हिंगोली जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यामधील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. येत्या काळात आणखी काही जिल्ह्यातील मदतीसंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याने पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल आणि वन विभाग, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आलेत.

केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने दि.३०.०१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केलंय. तसेच, दि.२२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आलीय.

खरीप २०२५ व या पुढील कालावधीकरीता केंद्र / राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिक नुकसानीबाबत द्यावयाचे निविष्ठा अनुदानाचे दर व निकष शासन निर्णय दिनांक २७.०३.२०२३ प्रमाणे देय राहील, असा निर्णय दिनांक ३०.०५.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलाय.

त्यानुसार दिनांक २७.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील निकष व दर यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी निधी मागणीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४ ते ७ येथील पत्रान्वये माहे ऑगस्ट २०२५ व सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत "अतिवृष्टी व पूर" यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.