घरातील सजावटीसाठी कृत्रिम प्लास्टिकच्या फुलांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. कृत्रिम फुले आरोग्यासाठी धोकादायक आहेतच शिवाय राज्यातील फुलशेती उद्योगाला स्पर्धा देणारी ठरत आहेत. त्यामुळे फुलशेतीचा व्यवसाय बुडेल, अशा तक्रारी आमदारांकडून करण्यात आल्या. आमदारांच्या समस्या लक्षात घेत राज्य सरकारने प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घातली आहे. बाजारात ही कृत्रिम फुलं विकण्यास बंदी असणार आहे.

कृत्रिम फुलांवर बंदी केली जाईल याबाबतची घोषणा बुधवारी विधानसभेत करण्यात आली. "मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर, राज्यात कृत्रिम फुलांवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला," असे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत सांगितले. हा निर्णय सणांच्या महिन्यांच्या आधी घेतल्यानं व्यवसायिकांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सव, ईद आणि लग्नाच्या हंगामासाठी अनेक व्यावसायिकांनी याचा साठा केलाय, पण आता सरकारनं त्यावर बंदी घातल्यानं विक्रेत्यांनी काय करावे असा प्रश्न पडलाय.

सरकार म्हणते की, हे पाऊल या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धन होईल, त्याला प्रोत्साहन देण्याचा एक भाग आहे. प्लास्टिक आणि नॉन-बायोडिग्रेडेबल पदार्थांच्या वापरावर आळा बसेल, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सर्व कृत्रिम फुले त्या श्रेणीत येत नाहीत. सरकारच्या निर्णयाबाबत २५ वर्षीय मेहताब म्हणाले की, आमची फुले कापडाची आहेत, प्लास्टिकची नाहीत," ही धुऊन पुन्हा वापरता येतात. ती एकदाच वापरता येत नाहीत. मग त्यांच्यावर बंदी का घालायची?

का घालण्यात आली बंदी?

कृत्रिम फुलांच्या आरोग्य धोक्यांचा मुद्दा शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. प्लास्टिकच्या फुलांमध्ये टायटॅनियम डायऑक्साइडसारखे विषारी पदार्थ असतात. यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशी भीती त्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात व्यक्त केली होती. काही युरोपीय देशांनी आधीच प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घातलीय. आपणही तेच करायला हवे. पण त्याऐवजी आपण अशी फुले आयात करत आहोत, असे ते म्हणाले.

फुलशेतीला धोका निर्माण झालाय

आमदार महेश शिंदे म्हणाले की, प्लास्टिक फुलांचा उद्योग फुलशेतीसाठी धोका ठरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतोय. "साताऱ्यात सुमारे १,३०० ग्रीनहाऊसमध्ये फुलांची लागवड होत होत होती. परंतु आता ते फक्त ५० उरलेत. एकट्या वेरणे या गावात ३७५ ग्रीनहाऊस होते, आता मात्र तेथे एकही ग्रीनहाऊस नये. तेथील फुलशेती पूर्णत: नष्ट झालीय.

दरम्यान शिंदे यांचा प्रश्न ऐकल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. ठाकरे गट शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आणि भाजप सदस्य नारायण कुचे यांनी बंदीच्या आवाहनाला दुजोरा दिला.

कृत्रिम प्लास्टिकची फुले चीनमधून आयात केली जातात. ते नष्ट होत नाहीत आणि मातीची गुणवत्ता खराब करतात. तर शेतकरी जे फुलांची लागवड करतात त्यांनी माती खराब होत नाही, असे नाना पटोले म्हणाले. या समस्येची पर्यावरण मंत्रालयाने दखल घेतली पाहिजे आणि बंदी घातली पाहिजे, असं कैलास पाटील म्हणालेत. त्यावर मंत्री गोगावले यांनी सहमती दर्शवत याबाबत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल. त्यात पर्यावरण मंत्रालय देखील सहभाग घेईल.