राज्य सरकारने शिक्षकांना आनंदाची बातमी दिलीय. राज्यातील शिक्षकांसाठी टप्पा अनुदानास मंजुरी देण्यात आली असून शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. राज्यातील काही अनुदानित शाळांवरील ५२ हजार २७६ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी १ ऑगस्टपासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आला. सन २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार पटसंख्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

सरकारच्या अटी काय?

पात्र शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकारने टप्पा अनुदानाचा निर्णय घेतलाय, पण काही अटीदेखील घातल्या आहेत. जर पटसंख्या कमी झाली तर पदे कमी करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे सर्वाधिकार शिक्षण संचालकांना असणार आहेत. तसेच टप्पा अनुदान घेणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीत नोंदविली गेली आहे ना याची खात्री केली जाईल.

यासोबतच तीन महिन्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड बंधनकारक करण्यात आलंय. या अटी पूर्ण करण्यासाठी शाळांना ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. ज्या शाळा अटींचे पालन करणार नाही, त्या शाळांचे अनुदान रोखण्यात येतील. अनुदान रोखण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आलेत. दरम्यान टप्पा अनुदानासाठी राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांनी आंदोलन केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. आता शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलाय. शिक्षकांची मागणी शासनाने मान्य केल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळालाय. शासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षकांकडून स्वागत केले जातंय.

असे मिळेल अनुदान

२० टक्क्यांवरील २०७९ शाळा, ४१८३ तुकड्यांवरील १५ हजार ८५९ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी ३०४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

४० टक्क्यांवरील १७८१ शाळा आणि २५६१ तुकड्यांवरील १३ हजार ९५९ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी २७६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय.

६० टक्के अनुदानावरील १ हजार ८९४ शाळा आणि २१९२ तुकड्यांवरील १९ हजार ७४४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी ३४१ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी

नव्याने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र - ८१ प्राथमिक शाळा आणि ५०५ तुकड्यांवरील ८९० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, ८१ माध्यमिक शाळा, ११५ तुकड्यांवरील १०८३ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी. तसेच ६९ कनिष्ठ महाविद्यालये आणि ७५ तुकड्यांवरील ७४१ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठीही ४८ कोटी ३२ लाखांचा निधी जाहीर करण्यात आलाय.