राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी पाच नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत या योजनांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी ९० लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळणार आहेत. सध्या जिल्हा वार्षिक योजनेत ‘ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या घटकातून निधी दिला जातो. या योजनेचे निकष २०१० मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.

गेल्या काही वर्षांत ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची व्याप्ती वाढल्याने नव्या गरजांसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी होत होती. त्यानुसार शासनाने पाच नव्या योजनांना मंजुरी शासनाने दिली आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, या पाच योजनांतील मंजूर कामांसाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून पुन्हा निधी घेता येणार नाही. एकाच कामासाठी दुहेरी निधीचा वापर होऊ नये, यासाठी ही अट घालण्यात आलीय.

यात योजनांमध्ये गावाच्या हद्दीतील शासकीय पडीक जागांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी १५ लाख रुपये, शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यासाठी २० लाख रुपये, वाचनालय इमारतीसाठी २० लाख रुपये, क्रीडांगण विकासासाठी २० लाख रुपये आणि सार्वजनिक दिवाबत्ती व्यवस्थेसाठी १५ लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना १२ महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. तसं न केल्यास निवड रद्द होणार आहे. निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलं नाही तर संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल.