राज्यात यंदा पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने २९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपये शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी दिले जाणार आहेत. तर २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपये शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या राज्यातील ३ लाख ९ हजार २८९ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे २ लाख ६८ हजार ९१८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि नाशिक या विभागांतील बाधित शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, धाराशिव, जालना, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. दरम्यान, पुरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या ३४ हजार ९८४ शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये ७ हजार ६७५.४० हेक्टर बाधित क्षेत्राचा समावेश आहे. जमीन वाहून जाणे, शेतात वाळू किंवा गाळ साचणे तसेच क्षारयुक्त जमीन होणे अशा नुकसानीसाठी मदत दिली जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक जमीनमालक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मदत मिळेल. तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करू नये किंवा इतर वसुलीसाठी वापरू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना द्याव्यात, असे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.