आतापर्यंत केवळ शासकीय शाळांच्या शिक्षकांना 'टीईटी' म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात येत होती. परंतु आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील शिक्षकांसाठी टीईटी द्यावी लागणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे बोगस किंवा अपात्र शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या प्रत्येक शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. परंतु अनेक खासगी शाळा या नियमांना धाब्यावर बसवत अपात्र शिक्षकांची भरती केले, अशा तक्रारी आल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने खासगी शाळांनाही या नियमातून पळवाट काढता येणार नाही अशी उपाययोजना केली आहे.

त्यानुसार शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्यांतर्गत आता प्रत्येक शाळेला आपली सविस्तर माहिती ऑनलाइन भरणे बंधनकारक आहे. यात शिक्षकांच्या पात्रतेचा एक विशेष रकाना देण्यात आलाय. शाळांनी भरलेली ही माहिती केवळ कागदावर राहणार नाही, तर एका त्रयस्थ संस्थेमार्फत या माहितीची 'क्रॉस व्हेरिफिकेशन' केलं जाणार आहे.

यामुळे ज्या शाळांनी कागदोपत्री घोळ केला असेल तर त्यांचे बिंग फुटणार आहे. किती अपात्र शिक्षक सेवेत आहेत ही माहिती समोर येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी अनिवार्य असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या परीक्षेला बसणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ही संख्या पावणेपाच लाख होती, तर आगामी जून २०२६ च्या परीक्षेसाठी तब्बल ६ लाख शिक्षकांनी अर्ज केले आहेत.