महाराष्ट्रातील 305 तालुक्यांमध्ये सध्या भीषण दुष्काळ आहे. शेतकऱ्यांपासून जनावरांंपर्यंत सगळेच पाण्याच्या एका-एका थेंबासाठी व्याकूळलेत. गावागावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असतानाच, पुणे जिल्ह्यातील ६ धरणांमधील टाटा पॉवरला जाणाऱ्या पाण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. भीमा खोऱ्यातलं सुमारे ५० टीएमसी पाणी टाटा पॉवरसाठी वापरलं जातं. आणि हे वापरलेलं पाणी समुद्रात सोडण्यात येतं असा आरोप किसान आर्मी वॉटर संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल कदम यांनी केलाय.

टाटांच्या कोणत्या वीज प्रकल्पात कोणत्या धरणातून पाणी येतं आणि ते वापरानंतर कुठं जातं ते पाहूयात.

टाटा पॉवरसाठी पाणी

कुठून येतं आणि कुठे जातं?

डॅमप्रकल्पपाणी कुठे जातं?

भुशी खोपोली उद्योगांना

वळवण

शिरवटा

सोमोडी

टाटा पॉवरसाठी पाणी

कुठून येतं आणि कुठे जातं?

डॅमप्रकल्पपाणी कुठे जातं?

ठोकरवाडी भिवपुरी उल्हास नदीत जातं

टाटा पॉवरसाठी पाणी

कुठून येतं आणि कुठे जातं?

डॅमप्रकल्पपाणी कुठे जातं?

मुळशी भीरा कोलाड शहर

टाटा पॉवरला जाणारं पाणी वळवण्याचा मुद्दा या पूर्वीही सरकारी पातळीवर चर्चिला गेलाय. यावर सरकारनं समितीही स्थापन केली होती. मात्र इतर समित्यांचं होतं तेच या समितीचंही झालेलं दिसतंय. नेमकं काय आहे हा पाणी वळवण्याचा मुद्दा ते पाहूयात...

टाटा पॉवरचं पाणी वळवण्याच्या समितीचं काय झालं?

पुणे जिल्ह्यातील 6 धरणांमधील सुमारे 50 TMC पाणी टाटा पॉवरला

टाटाला जाणारं पाणी टप्प्याटप्प्यानं दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवण्याचा निर्णय

सोलापूर, सांगली, सातारा, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यासाठी फायदा होऊ शकतो

2018मध्ये निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 9 सदस्यीय समितीची स्थापना

टाटाच्या 3 प्रकल्पांमधून सुमारे 500 मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्यात येते.

त्यामुळे या जलविद्यूत प्रक्लातील वीज निर्मिती थांबवून सरकारनं ही तूट भरून काढावी आणि हे पाणी उजनीच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्याची मागणीही दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांनी केलीय.

सरकारनं जर ५०० मेगावॉट वीजेची तूट भरून काढण्याची उपाययोजना केली तर भीमा खोऱ्यातलं हक्काचं ५० टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे आधी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं जर काही शिफारशी केल्या असतील तर त्यावर योग्य ती अंमलबजावणी करून कोयना वीज प्रकल्पाचं आणि टाटा पॉवरचं पाणी वळवण्याचा निर्णय नक्कीच दुष्काळग्रस्तांच्या आयुष्य बदलणारा क्रांतीकारी निर्णय़ ठरू शकतो. त्यामुळे सरकारनं याबाबद गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे,.