मंत्रालयासह राज्यातील विविध विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची आता झाडाझडती सुरू झाली आहे. अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या आणि प्रतिनियुक्तीनंतर असलेले अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. नियम प्रक्रिया न पाळता मंत्रालयात करण्यात आलेल्या उसनवारी प्रतिनियुक्ती तसच मौखिक आदेशावरील नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मूळ कार्यालयात परत पाठवण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेत. न परतल्यास वेतन बंद करा असं देखील आता सांगण्यात आले आहे.

नियम प्रक्रिया न पाळता मंत्रालयात करण्यात आलेल्या उसनवारी, प्रतिनियुक्ती तसंच मौखिक आदेशावरील नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मूळ कार्यालयात परत पाठवण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले असून, न परतल्यास वेतन बंद करण्यात येणार आहे.

मंत्रालयातील विविध विभागांसह मंत्रालयाबाहेरील महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत आहेत. काही अधिकारी तर जवळपास दहा वर्षांपासून त्याच विभागात महत्त्वाच्या पदावर असल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनात दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या हितसंबंधांच्या साखळीवरही प्रश्न उपस्थित झालेत.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंत्रालय आणि विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा आढावा घेण्यात आला. कोणता अधिकारी किती वर्षांपासून एकाच विभागात कार्यरत आहे, कोणत्या पदावर आहे, त्याची बदली किती काळापासून प्रलंबित आहे, याची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यानंतर या प्रक्रियेत एकाच विभागात दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या सुमारे ३१४ अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली.

दरम्यान या संदर्भातली बातमी साम टीव्हीने दाखवली होती आणि त्यानंतर आता सामचा इम्पॅक्ट पाहायला मिळतोय. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची बदली रद्द करण्यात आलेली एक मोठा निर्णय यावेळेस घेण्यात आलेला आहे. प्रतिनियुक्तीवरील जे अधिकारी मंत्रालयात बसले होते, त्यांना आता आपापल्या मूळ जागांवर मूळ ठिकाणी जावं लागणार आहे.