राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं सहकार,विधि व न्याय, वित्त विभाग आणि जलसंपदा विभागाबाबत मोठे निर्णय घेतलेत. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता दिलीय. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेतलाय.

सरकारनं न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आलीय.

भीमाशंकरसह विविध तीर्थक्षेत्रांचा होणार विकास

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक पार पडली. राज्यातील भाविक नियमितपणे ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनासाठी येतात. हे लक्षात घेत श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा असला पाहिजे.

मंदिर परिसरात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करून प्रस्तावित कामांचे योग्य नियोजन करा. या परिसरात भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यरत करून भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा तयार करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेत.