• मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ६ मोठे निर्णय घेण्यात आले

• नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली

• ग्रामीण भागासाठी पेयजल धोरण २०२६ जाहीर

• ड्रोन व रोबोटिक्स क्षेत्रासाठी नवीन पॉलिसी लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फडणवीस सरकारने ६ मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग, नियोजन विभाग आणि नगरविकास विभाग या विभागांतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जात पडताळणीबाबत या बैठकीत मोठी घोषणा करण्यात आली.

वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणार असून यामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्यात आला. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार आहे. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन करण्यात आले. या योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर करण्यात आले. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषी व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण असणार आहे. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी "महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)" या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle - SPV) स्थापन करण्यात येणार आहे.

विकसित भारत - जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार आहे. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.