(रश्मी पुराणिक)

- राज्यपाल प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद देणार, ९ तारखेला विधानसभा अध्यक्ष निवड शक्य : राजभवनातील सूत्रांची माहिती

- महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाकडे राज्यपालांनी व्यक्त केली नाराजी

- राज्यपाल म्हणून माझ्याशी संवाद साधण्याची मुख्यमंत्र्यांची भाषा योग्य नव्हती, राज्यपालांनी व्यक्त केली महा विकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाकडे खंत

- सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रस्तावावर राज्यपाल निर्णय घेणार

- राज्यपाल आणि सरकार संघर्षात राज्यपालांकडून सकारात्मक पाऊल

राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीला मंत्रालयात सुरुवात

मुख्यमंत्री या बैठकीला दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित राहणार आहेत, तर इतर मंत्रीगण प्रत्यक्ष हजर

अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे , आदिती तटकरे, जितेंद्र आव्हाड, अल्सम शेख बैठकीसाठी उपस्थित

मंत्रिमंडळ बैठकितील विषय

१). महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा करण्याबाबत.

२). मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

(रश्मी पुराणिक)

राज्यपालांना महाविकास आघाडीचे पत्र

२४ जून २०२१ रोजी राज्यपालांनी सरकारला विधान सभा अध्यक्ष पद रिक्त आहे ते भरण्याचे निर्देश दिले होते

हिवाळी अधिवेशनात सरकारने अध्यक्ष निवडणुकीची तारीख द्यावी म्हणून विनंती केली

पुन्हा अर्थसंकलपीय अधिवेशनात अध्यक्ष पद निवडणूक घ्यावे याबाबत २३ फेब्रुवारी रोजी प्रस्ताव देण्यात आला

या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी

हे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले

(संभाजी थोरात)

अंबाबाई मंदिरातील नियम शिथिल.

अंबाबाई देवीच्या भक्तांसाठी खुशखबर

लहान मुलांना देखील अंबाबाई देवीच दर्शन करता येणार.

देवीच्या दर्शनासाठी ई पास मात्र बंधनकारक

मुख दर्शनासाठी देखील ई पासची सक्ती.

गाभारा दर्शन आणि मुख दर्शनासाठी वेगवेगळी रांग असेल..

विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक कोर्टात याचिका

गिरीश महाजन यांना मुंबई हायकोर्टाचा दणका

१० लाख रुपये जमा केल्याशिवाय याचिका ऐकणार नाही,

कोर्टाची चपराक सोमवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत पैसे भरण्यासाठी दिली मुदत याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबद्दल कोर्टाने शंका उपस्थित केल्या राजकीय लढाया बाहेर लढा,

कोर्ट ही त्याची जागा नाही विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक साठी ९ तारीख मागितलेली,

AG कुंभकोनी यांनी कोर्टाला विचारणा केली आम्ही स्टे दिलेला नाही, विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यासाठी खुले, न्यायमूर्ती यांचा निर्वाळा

(रश्मी पुराणिक)

-ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका नको यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली

-मध्य प्रदेशचा धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवण्याच्या तयारीत

-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार मध्य प्रदेश राज्य सरकारने स्वतःकडे ठेवले

-मध्यप्रदेशने याबाबत कायदा केला

-ओबीसी आरक्षण प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मध्य प्रदेश ने कायदा करून घेतल्यामुळे निवडणुका लांबल्या

-या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार पण कायदा बनवण्याच्या तयारीत

(सुशांत सावंत)

- विधान परिषदेचे कामकाग सोमवार पर्यंत स्थगित

- पुढील कामकाज सोमवारी सकाळी 10 वाजता

- राज्यपालांचा ताफा जात असतां महामार्गावर आडवे येऊन दोन ते तीन जणांनी दाखवले काळे झेंडे

- जय शिवराय, जय ज्योती जय क्रांती च्या घोषणा

- छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले यांचे बद्दल वक्तव्य विरोध

(रामनाथ दवणे)

मुंबई - ओबीसी अरक्षणा बाबत आम्ही बिल तयार करत आहोत..

- आज संध्याकाळी मंत्रिमंडळ बैठकी नंतर उद्या बिल आणू..

- आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही, आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही

- सोमवारी ओबीसी बिल मांडले जाईल..

- ओबीसी मुद्दा भावनिक झाला आहे... मार्ग निघावा ही भावना आमची होती..

-आजच्या कॅबिनेट मध्ये मंजूर करत बिल मांडू...सर्वांनी मंजुरी द्यावी..

-ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत ही आमची भूमिका असेल

(रश्मी पुराणिक)

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी विलनीकरणाचा अहवाल पटलावर मांडला. पण, ओबीसी आरक्षणावरून विधानसभेत विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे.

(सुशांत सावंत)

आमदार नितेश राणे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिंडोशी कोर्टाकडून अंतरिम दिलासा

१० तारखेपर्यंत अटक न करण्याचे कोर्टाचे आदेश

उद्या नितेश राणे १ वाजता मालवणी पोलिस ठाण्यात हजर राहणार

छगन भुजबळ

एकमेकांवर चिखल फेक करून हा मुद्दा सुटणार नाही

ओबीसीच्या बाबतीत विनाकारण राजकारण होईल

आम्ही मोदींकडे डाटा मागितला तरी दिला नाही

आज 50 टक्क्यांची गप उठवली तर सर्वच प्रश्न सुटतील

50 टक्क्यांवर आरक्षण द्या मग सर्व प्रश्न सुटतील

(सुरज सावंत)

- वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई हायकोर्टातून दिलासा

- 25 मार्च पर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

-रश्मी शुक्लांनी आपल्या विरोधात दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका केली आहे.

(सुशांत सावंत)

ओबीसीवर चर्चा झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. या सरकारने जो रिपोर्ट सादर केला त्यावर न्यायालयाने ताशेरे उठवले आहेत. मंत्री मोर्चे काढतात पण काम करत नाही यांना ओबीसीना आरक्षण द्यायचे नाही. बिना आरक्षणाबाबत निवडणुका घ्याव्यात असा काही लोकांचा दबाव आहे. याबाबत आधी निर्णय घ्यावा तरच अधिवेशन चालू देऊ .छगन भुजबळ फक्त बोलवते धनी आहेत. त्यांच्यावर दुसऱ्यांचा दबाव आहे.

२ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाहीतर या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे का? निवडणूक ठरवण्याचा अधिकारी सरकारने आपल्याकडे घ्यावा आणि दोन महिन्यात डेटा तयार करावा. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली.

आज अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाविरोधात वातावरण चांगलंच तापलं असून सभागृहात भाजप आमदारांनी घोषणाबाजी केली. ठाकरे सरकार हाय हाय अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर सभागृह २० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.

(रश्मी पुराणिक)

-फडणवीस यांनी मागण्या केल्या

-मिंस्वागत करतो ओबीसी मागे आपण उभे ही अभिमान गोष्ट

-आपल्या भगिनींनी टोपी दिली मी घालून घेतली

-ओबीसी आरक्षण नाकारलं नाही

(रश्मी पुराणिक)

- आपल्याला कोर्टाने अंतरिम अहवाल दिला

- अंतरिम रिपोर्ट क्ष्याच्या आधारावर केला

- त्यावर सरकारी वकील उत्तर नव्हत

- ही शासकीय कामकाज पद्धत आहे का

- अहवाल तारीख नव्हती, सही नव्हती

- सुप्रीम कोर्टाने विचारलं अशा प्रकाराची कामकाज पद्धत असते का डेटा कधी कसा गोळा केला माहित नाही

- सुप्रीम कोर्टाने सांगितल राजकीय मागासलेपणाचे डेटा हवा होता त्याचा उल्लेख पण अहवालात नव्हता. कोणताही रिसर्च केलं नाही सांगण्यात आले

- आरक्षण नसेल तर ओबीसी न्याय मिळणार नाही

- भुजबळ साहेब कुणाचा दबाव तुमच्यावर आहे का?

- ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक व्हाव्या

- आपन टोपी घातली पण हे तुम्हाला टोपी घालत आहे.

- भाजप आमदार ओबीसी बचाव टोपी घालून विधान सभेत दाखल

- छगन भुजबळ पण ओबीसी बचाव टोपी घालून सभेत दाखल

(सुरज सावंत)

- सीबीआयचे अधिकारी आर्थर रोड कारागृहात दाखल...

- अनिल देशमुख यांचा जवाब नोंदवण्यासाठी सीबीआयची टीम आर्थर रोड कारागृहात पोहोचली...

- 100 कोटी वसुली प्रकरणात ,सीबीआय महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जबाब नोंदवणार.

- सीबीआयने जबाब नोंदवण्यासाठी मागील आठवड्यात न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.सेशन कोर्टाने सीबीआयचा अर्ज मंजूर केला.

- सीबीआय आर्थर रोड कारागृहात तीन दिवस जबाब नोंदवणार आहे.

- मिळालेल्या माहितीनुसार ३, ४ आणि ५ मार्च रोजी सीबीआय अनिल देशमुख यांचा जबाब नोंदवणार आहे.

- सीबीआयने यापूर्वी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांचे जबाब नोंदवले आहे...

(रामनाथ दवणे)

- महाविकास आघाडी सरकारमध्ये घारीचे शुक्राचार्य बसले आहेत..

- त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे..

- महापालिका,नगरपालिकेत यांना मोठ्या व्यपाऱ्यांना बसवायचे आहे.

- 2012 ते 2022 पर्यंत सरकारने काहीही केले नाही..

- मंत्री खोटे बोलत राहिले..

- सुप्रीम कोर्ट फेटाळल असा ओबीसी डेटा देण्यात आला..

- महाविकास आघाडी सरकारमुळे आरक्षण गेले..

- समाज या सरकारला धडा शिकवेल

- नवा कायदा हा केवळ सरकारची नौटंकी...

- वीज कनेक्शन आमच्या सरकार मध्ये कधी कापले नाही..

- तिन्ही कंपन्या प्रॉफिट मध्ये होत्या मग आता लॉस मध्ये कश्या आल्या..

- शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचे अधिकार सरकारला अधिकार नाही..

- सत्ताधारी पक्षाचे लोक आंदोलन करतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे..

- शरद पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांचे वीज कापू नये,वसुली करू नये म्हंटले होते..

- मग आता हे सरकार पवार साहेबांचे म्हणणे ऐकत नाही का?

(जयेश गावंडे)

अकोला - महापालिकेची मुदत 8 मार्च रोजी संपत असल्याने 9 मार्चपासून महापालिकेचा संपूर्ण कारभार प्रशासकाच्या हाती येणार आहे. त्यासाठी आयुक्त कविता द्विवेदी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अकोला महापालिकेची निवडणूक निर्धारित वेळेत घेणे आवश्यक असल्याने विद्यमान सदस्याचा कार्यकाळ संपताच आता प्रशासकाच्या नियुक्तीचा आदेश धडकला आहे. सदर आदेश नगरविकास विभागातर्फे अकोला महापालिका प्रशासनाला पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे 9 मार्च पासून महापालिकेचा कारभार हा प्रशासनाच्या हाती येणार आहे. तर 8 मार्च रोजी होणारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही शेवटची सभा असणार आहे.

- आजपासून राज्यातील 14 जिल्हे पूर्णपणे निर्बंधमुक्त

- नाट्यगृहं-थिएटर्स-रेस्टॉरन्ट १०० टक्के क्षमतेनं सुरु होणार

- ठाणे-नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातही निर्बंध शिथिल होणार

राज्यातील कोणते जिल्हे निर्बंधमुक्त?

मुंबई शहर मुंबई उपनगर, पुणे, नागपूर, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर

(रश्मी पुराणिक)

- विधानभवन सकाळी १० आसपास महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांची बैठक

- विरोधकांकडून राजकीय कोंडीला उत्तर देण्याबाबत होणार चर्चा

- अजित पवार, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, अनिल परब, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई बैठकीस राहणार उपस्थित

- विरोधक नवाब मलिक आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द यावर आंदोलन करणार त्यास उत्तर देण्याची रणनिती महाविकास आघाडी नेते ठरवणार

(संजय डाफ)

नागपूर - करोनानंतर पहिल्यांदाच आजपासून बारावीची ॲाफलाईन लेखी परिक्षा

- नागपूर विभागातून १ लाख ६२ हजार ५१९ विद्यार्थी देतील बारावीची परीक्षा

- विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळांमधील परीक्षा केंद्रातच आजपासून परिक्षा

- नागपूर विभागातील १६२० कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या १५३६ केंद्रांवर होईल परीक्षा

- १४ पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शेजारच्या शाळेतील केंद्र

- विभागीय मंडळाने परीक्षा केंद्रावर नेमली जिल्हानिहाय सहा पथके

- जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांच्या पथकांसह एकूण ४२ पथकांचा समावेश

(संजय डाफ)

- नागपूर महापालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच होण्याची शक्यता

- नागपूर महापालिकेतील ओबीसींसाठी राखीव ३४ जागा खुल्या प्रवर्गात जाणार

- महापालिकेत नवीन प्रभाग रचनेनुसार एकूण १५६ जागांपैकी ३४ जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या

- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम अहवाल फेटाळल्याने आरक्षणाशिवायच निवडणुका

- ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गामध्ये वर्ग होणार असल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढणार

- ओबीसींच्या इच्छूक उमेदवारांना बसणार मोठा फटका