राज्यावर असलेल्या एल निनोच्या संकटामुळे यंदा तुलनेने पाऊस कमी पडला. अशातच तापमानाचा पारा वाढल्याने नागरिकांना उन्हाचे चटके सोसावे लागले. तर दुसरीकडे पावसाअभावी बळी राजाच्या शेतात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, येत्या तीन दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भातील पहिली अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांच्या दौऱ्यावर असताना कृषिमंत्री भरणे यांनी देऊळगाव, मोरगाव, मुर्टी, नावळी आणि कोळविहीरे या गावांना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरीप पिकांची तसेच उपलब्ध पाणी परिस्थितीची पाहणी केली. पावसात पडलेल्या खंडामुळे पिकांवर झालेल्या परिणामाची माहिती त्यांनी शेतकऱ्यांकडून घेतली. “शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कोणत्याही परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. झालेल्या नुकसानीसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे भरणे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले. हवेली, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यांमध्ये मागील दोन ते तीन आठवड्यांपासून पावसाचा खंड आहे. तर भोर आणि वेल्हा तालुक्यांमध्ये तीन ते चार आठवड्यांचा पावसाचा खंड नोंदवला गेला आहे. याशिवाय चार आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड असलेल्या तालुक्यांमध्ये बारामती, शिरूर, पुरंदर, इंदापूर, दौंड आणि खेड यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पावसाच्या या दीर्घ खंडाचा खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून, परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक ती मदत देण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबतही आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे. स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, नुकसानीचे पंचनामे लवकर पूर्ण करून त्याआधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.