राज्यावर असलेल्या एल निनोच्या संकटामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाले असून त्यामुळे शेतपिकांवर मोठा परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे. लातूर जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांवर मोठे संकट ओढावले असून, शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांचे नुकसान होत असल्याने जिल्ह्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि आवश्यक दुष्काळी उपाययोजना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. मात्र या सभेदरम्यान काही अधिकारी फोनवर व्यस्त असल्याचे आढळले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा सुरू असताना जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रशासनाचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वेधले. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक भागांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या मागणीला सभागृहातील विविध पक्षांच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे सदस्यांनी स्पष्ट केले. चर्चेनंतर लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित आणि अत्यंत गंभीर प्रश्नावर सभागृहात चर्चा सुरू असतानाच काही अधिकारी आणि कर्मचारी मोबाईल फोनमध्ये व्यस्त असल्याचे दिसून आल्याने वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली. सभागृहात दुष्काळाची तीव्रता, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी यावर सविस्तर चर्चा होत असताना काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष मोबाईलकडे असल्याचे चित्र दिसल्याने प्रशासनाच्या गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटावर निर्णय घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत संबंधित यंत्रणेने चर्चेकडे गांभीर्याने पाहणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मोबाईल वापर चर्चेचा विषय ठरला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासन किती संवेदनशील आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. आता जिल्हा परिषदेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या दुष्काळाच्या ठरावावर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती मदत मिळते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.