राज्यात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळालं. त्यानंतर विधानसभेच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना सुरू केली अन् संपूर्ण चित्रच बदलून गेलं. राज्यातील तब्बल दोन कोटी लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरघोस पाठिंबा दिला आणि महायुतीचे सरकार सत्तेत आलं.

मात्र, सरकार आता लाडक्या बहिणींना नाराज करत आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. निकषात न बसणाऱ्या बऱ्याच महिलांची नावे वगळण्यात आली असून, आता या पडताळणी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

सध्या विविध कारणांमुळे आणि अटींच्या आधारावर हजारो महिलांना या योजनेतून वगळले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो लाडक्या बहिणी नाराज झाल्या असून, या नाराजीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घोषणा केली की, स्थानिक निवडणुका होईपर्यंत "नो चाळण, नो गाळण" धोरण राबवले जाईल. म्हणजेच, आता योजनेत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना कोणतीही पडताळणी न करता थेट लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळाला आहे.

यावेळी सरकारनं स्पष्ट केलं की, जुलै महिन्याचा हप्ता या महिनाअखेर किंवा ५ ऑगस्टपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणुका संपेपर्यंत कोणतीही छाननी केली जाणार नाही. मात्र, निवडणुकानंतर उत्पन्नाच्या आधारावर पात्रता तपासून काही महिलांना योजनेतून वगळले जाणार आहे, अशी माहितीही समोर आली आहे.

सरकारने आतापर्यंत किती महिलांना योजनेतून वगळले?

जून महिन्यात 12 लाख 72 हजार महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामध्ये,

2.30 लाख – संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी

1.10 लाख – वय 65 वर्षांहून अधिक

1.60 लाख – चारचाकी वाहनधारक महिला

7.70 लाख – नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी महिला

2,652 – सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

एकूण मिळून आतापर्यंत 19 लाखांहून अधिक महिलांना योजना बंद करण्यात आली आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.