लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेत दर महिन्याला जवळपास अडीच कोटी महिलांना पैसे दिले जात आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येत असल्याचे म्हटले जात आहे. लाडकीमुळे इतर विकासकामांचे निधी अडकले असल्याचाही आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, याबाबत उच्च न्यायलयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली आहे. हे सर्व आरोप राज्य सरकारने फेटाळले आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळला आहे. तसेच, शासनाने योजनेच्या बाजूने आपली बाजू मांडली आहे.

याचिकाकर्त्याने काय म्हटलंय?

याचिकाकर्त्यानेसुद्धा आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. २०२४-२५ ची वित्तीय तूट तीन टक्क्यांहून अधिक असेल. तसेच वित्तीय समितीच्या बैठकी झालेल्या नाहीत. राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडतेय याचे संकेत यावरून मिळत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच एप्रिल २०२५ मध्ये राज्य सरकारने विधानसभेपुढे सादर केलेले 'पुनरावलोकित अंदाजपत्रक' न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते, मात्र ते केलेच नाही. यावरून राज्य सरकारच्या पारदर्शकतेवर संशय येतो, असा दावा केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायाधीश रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

लाडक्या बहिणीसारख्या योजनेमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.यावर आता राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात हा दाखल खोटा असल्याचे नमूद केले. शपथपत्रानुसार, महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पी व्यवस्थापन नियमांनुसार वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांपेक्षा कमी हवी. राज्याची २०२४-२५ मधील वित्तीय तूट ही २.६९ टक्क्यांच्या आसपास असेल. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीचे काटेकोर पालन होत आहे. सर्वाधिक कमी वित्तीय तूट असलेल्या तीन राज्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.