अखेर राज्यात 54 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत... राज्य शासनाने E-KYC करण्यासाठी तिसऱ्यांदा दिलेली मुदत 30 एप्रिलला संपली. गेली दीड वर्षे विविध मार्गांनी अर्जांची अचूक पडताळणीही केली जात आहे. या सर्वांतून तब्बल 54 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्यात.

महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये ही योजना सुरू केली. तेव्हा 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र निवडणुकांनंतर जेव्हा याची काटेकोर पडताळणी झाली तेव्हा अनेकांनी निकषात बसत नसतानाही याचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं होतं. गंभीर बाब म्हणजे 2,652 सरकारी महिला कर्मचा-यांनीही योजनेचा लाभ घेत पैसे लाटलेत. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. 6 हजार 457 लाडक्या बहिणींकडून आतापर्यंत 11 कोटी रुपये वसूल करण्यात आलेत. दुसरीकडे 12 हजारांपेक्षा जास्त पुरुषांनी अर्ज करुन शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारलाय. चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांकडून सरकार 165 कोटी रुपये वसुल करणार आहे.

काटेकोर पडताळणी आणि ई-केवायसीनंतर आता यापुढे तरी केवळ गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र आत्तापर्यंत सरकारी तिजोरीतून लूट झाली आहे त्याला जबाबदार कोण? हाच खरा प्रश्न आहे.