अभिजित देशमुख 
कल्याण : कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीतील महारेरा घोटाळ्यातील ६५ अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारती तोडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या नंतरही इमारतीवर कारवाई झालेली नाही. याबाबत याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी पालिका प्रशासनाने न्यायालयाचा अवमान केला असून याप्रकरणी अवमान याचिकादाखल करणार असल्याचे सांगितले. 

कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीत महापालिकेच्या खोट्या कागदपत्राच्या आधारे महारेरा प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक करत तब्बल ६५ इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. या ६५ इमारती विरोधात संदीप पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी करताना इमारती अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार त्या तोडण्याचे आदेश केडीएमसी प्रशासनाला दिले आहेत. 

आतापर्यंत १० इमारतींवर कारवाई 

दरम्यान आतापर्यत पालिका प्रशासनाकडून यातील रिकाम्या असलेल्या १० इमारतीपैकी काही इमारतीवर कारवाई करण्यात आली. तर उर्वरित इमारतीमधील रहिवासी आपली घरे वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान या रहिवाशांनी आझाद मैदानात आंदोलन छेडत कारवाई थांबविण्याची मागणी केली होती. यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. 

प्रशासनाकडून न्यायालयाचा अवमान 

मात्र न्यायालयाने या इमारतीमधील रहिवाशांना क्न्व्हेस डीड बनवून देत इमारती उभ्या असलेल्या जागेची मालकी देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देखील प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई प्रशासनाने केलेली नाही. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इमारती तोडल्या जात नसल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याबाबत नोटीस केडीएमसीला दिल्या आहेत. 

पुढील आठवड्यात दाखल करणार अवमान याचिका 

महापालिकेने आपली बाजू मांडताना कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने संदीप पाटील यांनी त्यानाही नोटीस दिली. तर नोटिशीची कारवाई पूर्ण झाल्याने आता पुढील आठवड्यात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर देखील कारवाई होण्याची शक्यता असून इमारती वाचविण्याचे राजकीय नेत्याचे आश्वासन म्हणजे केवळ राजकीय लॉलीपॉप असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.