अक्षय शिंदे 
जालना : जालना अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा चांगलाच गाजर आहे. जालन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी अनुदानामध्ये तहसीलदाराचे लॉगिन आणि पासवर्डचा गैरवापर करून ५७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तब्बल ३५ कोटींचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी तहसीलदारांसह ५७ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिले आहे. 

जालना जिल्ह्यात २०२२ ते २०२४ मध्ये अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाल होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलेल्या अनुदान वाटपात गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या अनुषंगाने जालना जिल्हाधिकारी यांनी एक समिती गठीत नेमून अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील गावांची तपासणी केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. यात सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.

आतापर्यंत २१ जणांवर निलंबनाची कारवाई  

दरम्यान याप्रकरणी आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने २१ तलाठी आणि लिपिकांचे निलंबन केले आहे. तसेच ३६ तलाठ्यांवर विभागीय चौकशी प्रस्थापित करण्यात आली आहे. तर दोन तहसीलदारांविरोधात शिस्तभंगाचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याची सध्या विभागीय चौकशी सुरु आहे. विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यावर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचे संकेत मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिले आहे.

शेती नसलेले ६ हजाराहून अधिक खातेदार 

जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी अनुदानामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांनी तब्बल ३५ कोटींचा अपहार केला आहे. शेती नसलेले ६ हजार २६९ खातेदार, दुबार खातेदार जवळपास ७ हजार, क्षेत्रवाढ केलेले ६९१ खातेदार, शासकीय जमिनीवर दाखवलेले १७ खातेदार असे एकूण १४ हजार ५४९ खातेदारांना ३४ कोटी ९७ लाख रुपये अतिरिक्त मदत देण्यात आली आहे.