Jalna: मुस्लिम संघटनांचा मुख्यमंत्र्यांना ईशारा; 'नियोजन समितीला तात्काळ स्थगिती द्या' Saam TV
महाराष्ट्र

Jalna: मुस्लिम संघटनांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा; 'नियोजन समितीला तात्काळ स्थगिती द्या'

जालना जिल्हा नियोजन समितीत मुस्लिम आणि दलित समाजाच्या एकाही जणाची निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

लक्ष्मण सोळुंके

जालना जिल्हा नियोजन समितीत मुस्लिम आणि दलित समाजाच्या एकाही जणाची निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला स्थगिती द्या अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध मुस्लिम संघटनांनी निवेदन देऊन ही मागणी केल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून जिल्ह्यातील राजकारण आता या मागणीमुळे आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे हे विशेष.

जिल्ह्यात मुस्लिम आणि दलित समाजाची संख्या लक्षवेधी असून पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीत दलित आणि मुस्लिम समाजाचा एकही प्रतिनिधी नसल्यानं सामाजिक समतोल बिघडला आहे. असा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे. विविध समाजासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्याचा अधिकार या समितीला असून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दलित आणि मुस्लिम समाजाला जाणीवपूर्वक या समितीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप देखील मुस्लिम संघटनांनी केलाय. मुस्लिम आणि दलित समाजाचा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस गैरवापर करत असून तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला स्थगिती द्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा मुस्लिम संघटनांनी मुळायमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Vande Bharat Train Accident : मुंबईहून सोलापूरला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा अपघात कसा घडला? कारण आलं समोर

Gold and Silver Prices: चांदी चकाकली! चांदीच्या दरात ३,५०० रुपयांची वाढ, सोनंही महागलं

LPG Cylinder Booking Rules: १ मे पासून एलपीजी बुकिंगचे नियम बदलणार, सिलिंडर डिलीव्हरीतही बदल होणार?

पोपट आता पाळीव नाही तर ‘वन्यजीव, 10 वर्षांच्या लढाईनंतर शेतकऱ्याला न्याय

अपात्र लाडकींचा आकडा 26 लाख? बोगस लाभार्थ्यांकडून 165 कोटी वसूल करणार, 30 एप्रिलपर्यंत ई-केवायसीची मुदत

SCROLL FOR NEXT