जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या २४ कोटींचा असमान निधी वाटप करत पदाधिकाऱ्यांनी इतर सदस्यांना डावलले होते. त्यावरुन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्या प्रा. डॉ. नीलम पाटील यांनी ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे जि. प.च्या ५२ कोटींच्‍या कामांना ब्रेक लागला होता. यातच जिल्‍हा परिषदेच्‍या (Jalgaon ZP) पदाधिकारींची मुदत संपल्‍याच्‍या दुसऱ्याच दिवशी स्‍थगिती देखील उठविली आहे. यामुळे विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (jalgaon news zilha parishad member term expired and the suspension of 52 crore works also arose)

जिल्हा परिषदेच्या २४ कोटींच्या निधींची कामे वाटप करताना जिल्हा परिषदेचे १४ ते १५ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या गटात कामांची निविदा प्रक्रिया राबविताना असमान निधी वाटपावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (NCP) सदस्या प्रा. डॉ. नीलम पाटील यांनी माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांची भेट घेऊन त्यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात तक्रार केली होती. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेच्या २४ कोटींच्या सर्वच कामांना स्थगिती देवून चौकशी अहवाल मागविला होता. चौकशी समितीने जि. प. बांधकाम व सिंचन विभागाकडून राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेचा अहवाल सीईओंना सादर केला. त्यानंतर सीईओ डॉ. पंकज आशिया यांनी सदरचा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे मंत्रालयाकडे सादर केला होता.

स्‍थगिती उठविण्यासाठीचे प्रयत्‍न अयशस्‍वी

सत्ताधाऱ्यांसह काही सदस्यांचे शिष्टमंडळ कामांवरी स्थगिती उठविण्यासाठी गेले होते. मात्र, सत्ताधार्‍यांच्या प्रयत्नांना यश आले नव्हते. दोन महिन्यानंतर शेवटी प्रा.डॉ. नीलम पाटील यांनी २४ कोटींचे कामे वगळता इतर मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाला पत्र दिले होते. त्यावरुन जिल्हा वार्षिक योजनेतील जलसंधारण व लेखाशिर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत मंजूर कामांपैकी केवळ एक पट निधीच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची स्थगिती उठविण्यात आल्‍याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांचे जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे. या आदेशामुळे ५२ कोटींवरील कामांचा मार्ग मोकळा झाला असून उर्वरित अर्धापट ११ कोटींच्या कामे स्थगिती कायम राहणार आहे.

जिल्‍हा परिषदेच्या सत्ताधार्‍यांनी नियमानुसार २४ कोटींचे नियोजन न करता इतर सदस्यांना डावले होते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवरुन शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कामांना स्थगिती दिली होती. मात्र आता ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत मंजूर कामांपैकी केवळ एक पट निधीच्या मर्यादेत मंजूर कामांची स्थगिती उठविण्यात आली आहे. आता उर्वरीत २४ कोटींचे समान पद्धतीने नियोजन केले तर स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

प्रा. डॉ. निलम पाटील, जि.प. सदस्य