नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेला 25 टक्के जागा या आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र शासनाने या विद्यार्थ्यांचे शुल्क अनेक वर्षापासून खाजगी संस्थाचालकांना दिले नसल्याने संस्थाचालकांनी आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेणार नसल्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे अनेक गरीब विद्यार्थी चांगल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेला गरीब विद्यार्थ्यांसाठी पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवनं अनिवार्य आहे. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देत असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाने शाळांना हे शुल्क दिले नाही. त्यामुळे दरवर्षी शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश येणार नसल्याचे सांगत असते. यावर्षीही शासनाकडून शुल्क न मिळाल्याने खाजगी शाळांनी 25% आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणार नसल्याचा इशारा संचालक सेंट्रल प्रोविन्शियल स्कूल डॉ. निशांत नारनवरे यांनी दिला आहे.

या विरोधामध्ये आरटीई एक्शन कमिटी ने आक्षेप घेतलाय. शासनाने शुल्क दिले नसले तरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत शिक्षणापासून वंचित ठेवता येत नाही. त्यामुळे शाळांनी जर या कायद्याअंतर्गत 25 टक्के जागांवर प्रवेश घेतले नाही तर आंदोलनाचा इशारा आरटीई एक्शन कमिटीच्या वतीने कमिटीचे अध्यक्ष शाहिद शरीफ यांनी दिला आहे.

आरटीई अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा शासनाचा हेतू आहे. मात्र, खाजगी शाळांना या 25 टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क मिळाले नसल्याने गेल्या काही वर्षात शासन विरुद्ध खाजगी शाळा असा संघर्ष बघायला मिळतोय. मात्र यात गरीब विद्यार्थी भरडला जातोय. त्यामुळे शासन आणि खाजही संस्थाचालकांनी एकत्रित बसून या प्रश्नावर तोडगा काढावा आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करावेत.

Edited By - Anuradha Dhawade