महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा बनलाय. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनामुळे राज्यातलं सामाजिक वातावरण ढवळून निघालाय. मराठा-ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होऊन त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसलाय. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत राहुल गांधींनी भाजपची कोंडी केली आहे.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवायला हवी अशी भूमिका कोल्हापूरच्या संविधान संमेलनातल्या भाषणात मांडली. त्यासाठी काँग्रेस लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिलीय. शरद पवारांनीही आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांवर नेण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्यामुळे आता आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची चर्चा जोर धरू लागलीय.

केंद्रानं आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे ही मर्यादा आधीच ओलांडली गेली असून याला सुप्रीम कोर्टानंही मान्यता दिलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या मराठा आणि धनगर समाजाप्रमाणे इतर राज्यांमधल्या अनेक जातींच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागलीय. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांरपेक्षा जास्त आहे. कोणत्या राज्यात किती आरक्षण आहे ते जाणून घेऊ...

कोणत्या राज्यात किती आरक्षण?

महाराष्ट्र - 62%

हरियाणा - 60%

बिहार - 60%

तेलंगणा - 50%

गुजरात - 59%

केरळ - 60%

तामिळनाडू - 69%

छत्तीसगड - 55%

मध्य प्रदेश - 73%

झारखंड - 60%

राजस्थान - 64%

महाराष्ट्रात ज्या तीन मुद्द्यांनी राजकारण तापलं आहे. त्याच तीन मुद्यांना राहुल गांधी यांनी हात घातला. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवायचं जाहीर करून राहुल गांधी यांनी भाजपची कोंडी केली आहे. तसेच जातीनिहाय जनगणना आणि सोशल इकोनॉमिक सर्व्हेची हाकाटी देऊनही राहुल यांनी भाजपला घेरलं आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केल्यामुळे आता त्याला केंद्रात आणि राज्यातलं सत्ताधारी भाजप कसं उत्तर देणार याचीच उत्सुकता आहे.