हरियाणात विजय मिळाल्यानंतर भाजपने सोशल इंजिनिअरिंगची रणनीती आखलीय. तर नव्या 15 जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आलाय. एवढंच नाही तर महायुती सरकारने ओबीसींच्या नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा 8 लाखावरून 15 लाख करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयानंतर मनोज जरांगेंनी पुन्हा भुजबळांना लक्ष केलंय. तर गरीब समाजाला फायदा होण्यासाठीच सरकारने निर्णय घेतल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजनांनी केलाय. यावरच आपली प्रतिक्रिया देताना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे की, आता ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही का?

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर महायुती सरकारने नव्या 15 जातींचा समावेश ओबीसीत करण्याचा निर्णय घेतलाय.. या 15 जाती कोणत्या आहेत? हे जाणून घेऊ...

या 15 जातींचा ओबीसीत समावेश

1. बडगुजर

2. सूर्यवंशीगुजर

3. लेवेगुजर

4. रेवेगुजर

5. रेवागुजर

6. तेलंगा

7. तेलंगी

8. पेंटारेड्डी

9. बुकेकरी

10. कापेवार

11. मुन्नर कापेवार

12. मुन्नर कापू

13. पोवार

14. भोयर

15. पवार

लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा भाजपला जोरदार फटका बसला. त्यामुळे आता भाजपने विधानसभेसाठी ओबीसी आणि मायक्रो ओबीसींची मोट बांधत भाजपने नवा प्लॅन आखलाय.. मात्र भाजपच्या सोशल इंजिनिअरिंगची रणनीती कशी आहे? हे जाणून घेऊ...

भाजपचं मायक्रो प्लॅनिंग

भाजपचे प्रभारी भुपेंद्र यादवांकडून ओबीसीतील जातींचे मेळावे, विशिष्ट जात आणि जमातींसाठी 17 नव्या महामंडळांची स्थापना करणार. ओबीसी आरक्षणासाठीच्या नॉन क्रिमीलेअरच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली. 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या 15 जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला. भाजपकडून पारंपरिक 'माधव' पॅटर्नवर विशेष लक्ष देण्यात आलयं. अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर करून धनगर समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. धनगर आरक्षणासंदर्भातील सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारण्याची रणनीती भाजपची आहे.

हरियाणात जाटेतर जातींची मोट बांधत विजय मिळवला. त्यापद्धतीने महाराष्ट्रात मराठा समाज विरोधात गेल्याने ओबीसींची मोट बांधत भाजपने नवं समीकरण जुळवलंय. मात्र हे समीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडणार की लोकसभेप्रमाणे महाविकास आघाडी पुन्हा मुसंडी मारणार? याकडे लक्ष लागलंय.