मुंबई : केंद्र सरकारने त्या त्या राज्यांना राज्यांना तेलाचा व तेलबियांचा साठा, वापराचा आढावा घेऊन मर्यादा घालण्याचे केंद्र सरकारने Central Government निर्देश दिले आहेत मात्र ते निर्देश राज्य सरकारने अमलात आणू नयेत आणि राज्यात साठा मर्यादा लावू नये ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे दर पडणार नाहीत असं वक्तव्यं रयत क्रांती संघटनेचे Rayat Kranti Sanghatana अध्यक्ष सदाभाऊ खोत Sadabhau Khot यांनी केलं आहे.(In the interest of the farmers, the decision of the Center should be rejected by the state government)

हे देखील पहा -

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या खाद्यतेल आणि तेलबियांवर 31 मार्चपर्यंत म्हणजेच सहा महिन्यासाठी साठा मर्यादा लादली आहे. केंद्राने घातलेल्या या मर्यादेमुळे ऐन सोयाबीन विक्रीच्या हंगामातच व्यापारी वर्ग माल खरेदी करताना मर्यादीत करेल किंवा या आदेशाचा गैरवापर करत सोयबीवचे भाव पाडतील आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच नुकसान होईल तरी शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा केंद्र आणि राज्याने जर दोघांनी या मागणीचा विचार केला नाही तर मग रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.

दरम्यान ते म्हणाले ऐन हंगामाच्या प्रारंभी आवश्यकता नसताना 12 लाख टन जनुकीय सुधारित सोयापेंड आयातीला परवानगी दिल्यामुळे आधीच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशातच आता खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात आणि आता साठा मर्यादेच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. तरी राज्य सरकारने सोयाबीनवर कोणत्याही प्रकारचे स्टाँकलिमिट लावू नये अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

Edited By - Jagdish Patil