आपल्या कामाच्या धडाडीमुळे सातत्याने चर्चेत असलेले वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढें यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. दीड महिन्याआधीच मुंढेंची दिव्यांग विभागातून राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन व मदत कार्य विभागात बदली झाली होती. तेथे पूर्णवेळ होत नाही तोच तुकाराम मुंढेंची बदली करण्यात आली आहे. आपल्या २१ वर्षाच्या नोकरीमध्ये तुकाराम मुंढेंची ही २५ वी बदली आहे. प्रामाणिक आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढेंची वारंवार बदली का होतेय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

गेल्या काही काळापासून अन्न आणि औषध प्रशासन खात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून चर्चेत आले आहे. लाचखोरी आणि इतर भ्रष्ट कामांमुळे चर्चेत असलेल्या अन्न आणि औषध प्रशासनात आता आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढेंची बदली करण्यात आलीय. तसा आदेश राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला होता. त्यानुसार ते आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत.

यावर्षी एप्रिलमध्ये झाली होती बदली

या वर्षी एप्रिलमध्ये, २००५ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकाऱ्याची दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदावरून बदली करून मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागात प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पण तेथील कार्यभार व्यवस्थित समजून घेण्याआधीच त्यांची बदली करण्यात आली. अशात प्रश्न पडतो की,प्रामाणिक अधिकारीचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होतोय का?

खच्चीकरणाचा प्रयत्न?

तुकराम मुंढेंची वारंवार बदली होत असल्यानं त्यांचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सततच्या बदल्यांचा प्रवास केवळ प्रशासकीय नाही, तर व्यवस्थेच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. तुकाराम मुंढें हे भ्रष्टाचार, अनियमितता किंवा राजकीय दबाव यांना झुकत नाहीत. पण याच गोष्टी त्यांच्या विरोधात वापरल्या जातात. मुंढेंच्या काम करण्याच्या शैलीमुळे सत्ताधारी देखील नाराज होत असतात. त्याच कारणामुळे त्यांचं एका पदावरून दुसऱ्या आणि दुसऱ्या पदावरून तिसऱ्या पदावर नियुक्त केलं जातं. सत्ताधाऱ्यांच्या या सोयीच्या राजकारणामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्याचं डिमोशन होत असते.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले तेव्हा प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. यात तुकाराम मुंढे यांना कुटुंब कल्याण विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी त्यांच्या धडाकेबाज शैलीत काम सुरू केलं. बीड, अकोला, परभणी, सोलापूर अशा अनेक जिल्ह्यांत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली. आरोग्य अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्यासाठी तंबी देणं, असो की भोंगळ कारभार करणाऱ्यांना तंबी देणं, असा कामाचा सपाटा सुरू केला. हे सुरू असतानाच शासनाने मुंढेंना दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे पदभार सोपवण्यास सांगितलं.

वारंवार बदलीमुळे अन्याय होतोय?

वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंना जनसामान्यांची वैध कामे नेहमी करतात. त्यांना नोकरशाहीतील सिंघम म्हटलं जातं. अशा प्रामाणिक आणि सिंघम अधिकाऱ्याला विरोध का होतो? कारण तुकाराम मुंढे कधीच जिथं सही कर म्हटलं तिथं डोळे झाकून सही करत नाहीत. अनेकवेळा तर त्यांचा शिस्तपणामुळे त्यांच्या खात्यातील अधिकारी वर्गही त्यांच्याविरोधात जात असतो. मुंढेंनी आपल्या कारकीर्दीत २५ वी बदली घेतली आहे, पण त्यांनी आपला काम करण्याची शैली बदलेली नाही.

टार्गेट केलं जातं

सत्ताधारी, राजकारणी आणि तुकाराम मुंढे यांच्यामध्ये वाद झाल्याचं दिसून येते. नागपूर महापालिकेत, मुंढेंचा महापौरांसोबत वाद झाला होता. मुंढेंविरोधात, सत्ताधारी आणि विरोधक असा सामना रंगला होता. इतकंच नाहीतर नितीन गडकरींनीही या वादात उडी घेतली. त्यानंतर शेवटी मुंढेंची बदली झाली. नाशिकमध्येही कर्तव्यावर असताना त्यांनी अवैध बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरविरुद्धात कारवाई केली होती.

नाशिकला स्मार्ट , मेट्रो आणि महसुलवाढीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पुण्यावरून नाशिकला नियुक्ती केली होती, मात्र तेथे भाजपच्या नेते त्यांना टार्गेट करू लागले होते. मुंढेंनी महापालिकेतील कामाला शिस्त लावत कोट्यवधी रुपयांची बचत केली होती परंतु भाजप नगरसेवकांना ते आवडलं नव्हतं.

बऱ्याचवेळा तुकाराम मुंढेंचा राजकीय सुट उगवण्यासाठी देखील वापर केला जातो. नाशिकमध्ये असताना तुकाराम मुंढेंविरोधात भाजपच्याच नगरसेवक आणि आमदारांनी मोहिम उघडली होती. सत्तेला प्रशासनात नेहमी “मर्जीतले” अधिकारी हवे असतात. जे प्रश्न विचारणार नाहीत, आदेश पाळतील, आणि आवश्यक तेव्हा नियमांना वाकवतील. पण व्यवस्थेतील मुंढे यांसारखा अधिकारी त्या गोष्टींना जुमानत नाहीत. कारण ते केवळ नियमांची अंमलबजावणी करत नाही, तर ते सत्तेच्या सोयीस्कर चौकटीलाही आव्हान देतात.

प्रामाणिक अधिकारी

दिव्यांग विभागात काम करताना त्यांनी घेतलेल्या ठोस निर्णयामुळे अनेक फेक अपंगांना घरी बसावे लागले. दिव्यांगाच्या नावाने सरकारी पैसे उकळणाऱ्यांवर तुकाराम मुंढेंनी चाप लावला. कनिष्ठ स्तरावरील ८०० अधिकाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्यावर वरिष्ठ स्तरावरही खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन नोकरी मिळवलेल्या लॉबीला तुकाराम मुंडे दिव्यांग विभागात सचिव म्हणून नको होते. वरिष्ठ स्तरावर मुंढेंच्या बदलीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. नागपूरमधील भाजपचे आमदार खोपडेंनी त्यांच्या विरोधात विधानसभेत मोर्चा उघडला होता.

प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे टार्गेट जरी केलं जात असले तरी तुकाराम मुंडे यांनी कधीच आपल्या कार्यशैलीशी तडजोड केली नाही. नाशिकमध्ये आमदार, नगरसेवकांनी त्यांच्या विरोधात मोहीम उघडली होती तरी ते आपल्या कामाशी प्रामाणिक आहेत. तुकाराम मुंढे यांना 'सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी' पुरस्कार आणि 'महाराष्ट्राचे जलरक्षक' पुरस्कारासह अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.

'मिशन मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांनी औरंगाबाद येथे आपले प्राथमिक शिक्षण आणि नंतर महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. आयएएस झाल्यानंतर त्यांची पहिली पोस्टिंग सोलापूरात झाली होती. अवैध दारूच्या अड्ड्यांवर छापे टाकल्यामुळे ते प्रसिद्धीस आले होते. गेल्या काही वर्षांपासून, वाळू माफियांचा पर्दाफाश केल्यामुळे मुंढेंना अनेक धमक्यांचा सामना करावा लागला होता.