विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत आचारसंहिता लागू करत गैरप्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी कडक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये मतदारांना (आमदार, शिक्षक, पदवीधर) हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा तत्सम ठिकाणी ठेवणे हे लाच देण्यासारखे मानले जाईल आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ (ब) अंतर्गत तो गंभीर गुन्हा ठरेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

सोमवारी आयोगाने महाराष्ट्रातील १६ जागांसह इतर पाच राज्यांतील विधान परिषदेच्या काही जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी स्वतंत्र परिपत्रकही जारी करण्यात आले. पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये ही आचारसंहिता काटेकोरपणे लागू राहील, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना हॉटेल किंवा रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याच्या प्रथेला आयोगाने स्पष्टपणे आळा घातला आहे. अशा प्रकाराला आचारसंहितेचे उल्लंघन तर ठरेलच, शिवाय तो भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हाही मानला जाईल. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निर्णय अधिकारी यांच्या बदल्यांवरही पूर्ण बंदी राहणार आहे.

दरम्यान, मंत्र्यांच्या दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. निवडणूक सुरू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय किंवा राज्य मंत्री (मुख्यमंत्र्यांसह) अधिकृत दौरे करू शकतात, मात्र त्यावर काही अटी लागू असतील. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांचे उद्घाटन किंवा पायाभरणी करता येणार नाही. तसेच निवडणुकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही नवीन घोषणा किंवा योजना जाहीर करण्यास मनाई असेल. अधिकृत दौऱ्यांमध्ये निवडणूक विषयक कार्यक्रमांचा समावेश करता येणार नाही आणि निवडणूक कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावणेही शक्य नसणार आहे.

याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाहनांच्या वापरावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाच्या निवडणुकीदरम्यान महापौर, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना त्यांच्या शासकीय वाहनांचा वापर फक्त घर ते कार्यालय आणि कार्यालय ते घर इतक्यापुरताच करता येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.