हिंगोली : भारतात लावण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्या नागरिकांना सरकारकडून नागरिकांना अनेक योजना सुरु केल्या. मात्र तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांच्या वारसांकडून त्यांचा पुरावा नष्ट करण्याचा धक्कादायक प्रकार हिंगोलीत उघड झाला आहे. यामुळे नातेवाईकांकडून आरोप करण्यात येत आहे. 

भारताच्या तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ ते ७७ या काळात आणीबाणी लावली होती. यादरम्यान देशासह महाराष्ट्रातील अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यानंतर सरकारने आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांना अनेक योजना सुरू केल्या. मात्र आता तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचा पुरावा नष्ट करण्याचा धक्कादायक प्रकार हिंगोलीत उघड झाला आहे. 

हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रशासनाने पाठवलेले सन्मानपत्र शासनाने पुन्हा बोलाऊन घेत नातेवाईकांना देण्यास नकार दिला आहे. तर आता आमच्याकडून कोणत्याही कागदपत्राची अपेक्षा ठेवू नये; अशा सूचना देखील प्रशासनाने आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांच्या वारसांना दिले आहेत. मात्र आमच्या पूर्वजांनी तुरुंगवास भोगला याचा पुरावा आम्हाला का मिळत नाही? असा सवाल करत सरकार जाणीवपूर्वक पुरावा नष्ट करण्यात येत आरोप केला जात आहे. 

हिंगोली जिल्ह्यातील नारायणराव निंबाळकर यांचा देखील समावेश होता. काही वर्षांपूर्वी निंबाळकर यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांनी सरकारकडे सन्मानपत्र देण्याची मागणी केली. परंतु सरकारने सन्मानपत्र देण्यासाठी स्पष्ट नकार दिल्याने, आमच्या पूर्वजांचा पुरावा नष्ट करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नारायण निंबाळकर यांचा मुलगा शिवलिंग निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. 

निंबाळकर यांच्यासोबत इतर चार ते पाच जणांनी देखील प्रशासनाकडे लेखी तक्रार देत सन्मानपत्र देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून या नागरिकांनी प्रशासनाच्या दारात चकरा लावल्या आहेत. तर मुंबईत मंत्रालयाच्या पुढे देखील आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषण सोडवत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मात्र फडवणीस यांनी शब्द पुरविल्याचा आरोप देखील शिवलिंग निंबाळकर करत आहेत.