रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचारादरम्यान येणारा खर्च आणि त्यासोबत हातात पडणारे अवाढव्य बिल हा प्रत्येक सामान्य नागरिकासाठी चिंतेचा विषय असतो. अशातच खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी अवाढव्य लूट FDAच्या सर्वेक्षणात उघड झालीय. खासगी रुग्णालयांच्या लबाडीचा आणि अवाढव्य नफेखोरीचा पर्दाफाश तुकाराम मुंढेंच्या अन्न व औषध विभागानं केलाय. अवघ्या 11 रुपयांची सलाईन तब्बल ३२५ रूपयांना रुग्णांच्या माथी मारली जात असल्याचं उघड झालंय. त्यामुळे तुकारम मुंढे या नफेखोरीविरोधात आक्रमक झालेत.

FDAनं राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किंमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कमाल किरकोळ विक्री किमतींची सखोल पडताळणी केली. तेव्हा लूटीचा धक्कादायक प्रकर समोर आलाय. रुग्णालय सलाईनचा सेट 11.05 रुपयांना खरेदी करते. मात्र रुग्णांना हाच सेट तब्बल 325 रुपयांना विकला जातो.

सीरिंज 6 रुपये 75 पैशांना रुग्णालय खरेदी करत आणि रुग्णांना मात्र 57 रुपये 20 पैशांना विकतं. कॅथेटर रुग्णालय 29.14 रुपयांना विकत घेते आणि रुग्णांना तब्बल 310 रुपयांना विकले जाते. याशिवाय ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझर यांसारख्या अत्यावश्यक उपकरणांच्या मूळ किंमतीमध्ये आणि विक्री किंमतीमध्ये हजारो टक्क्यांची तफावत आढळून आलीय. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकारावर FDAआयुक्त तुकाराम मुंढे काय म्हणाले ऐका.

रुग्णालयातील बिलाचा सर्वात महागडा भाग तो असतो, ज्याचा थेट उपचारांशी संबंध नसतो. उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णाला औषध किंवा उपकरणाची मूळ किंमत काय आहे आणि त्याच्याकडून किती नफा वसूल केला जातोय, हे जाणून घेण्याचा अधिकारच उरलेला नाही. हा माहितीचा अभाव म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्यापुढील मोठा धोका आहे.

अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर ‘औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013’ (DPCO) अंतर्गत मर्यादा असतात. परंतु बहुतेक वैद्यकीय उपकरणं या नियमावलीच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे उत्पादक आणि वितरक अनियंत्रितपणे छापलेल्या किमती निश्चित करतात, ज्याचा अंतिम फटका रुग्णांना बसतो.

दरम्यान या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) आणि औषध विभागाला पत्र लिहिलयं. वैद्यकीय उपकरणांच्या ‘ट्रेड मार्जिन’वर तातडीने कठोर मर्यादा घालण्याची आणि सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्याची शिफारस त्यांनी केलीय.

महाराष्ट्रच नव्हे, तर पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडूत औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारच्या नफेखोरीबाबत केंद्राकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार यावर काय कठोर पावले उचलणार आणि खासगी रुग्णालयांच्या लुटीला चाप बसणार का? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलयं.