SC, ST आरक्षणाबाबतसर्वोच्च न्यायालयालयाने दिलेला निकाल आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा आहे. तसेच राज्यातील आगामी निवडणूकांवर प्रभाव टाकणारा असल्यामुळे हा निकाल चुकीचा आहे, असं म्हणत गुणरत्न सदावर्तें यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालालाच आव्हान दिलं आहे या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात रिट पिटिशन दाखल करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा सर्वात मोठा निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीतील वर्गीकरण राज्य सरकारला करता येणार आहे.

एससी-एसटी आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण राज्यांना करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी याबाबत कोर्टाने निकाल दिला. त्यामुळे अत्यंत मागास असलेल्यांसाठी याच प्रवर्गातील राखीव जागांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे SC, ST मधील अतिमागासलेल्यांसाठी आरक्षित कोट्यातच वेगळा कोटा निर्णाण होणार आहे. अतिमागासलेल्या जाती-जमातींना निर्णयाचा लाभ होणार मिळणार आहे. आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना इम्पेरिकल डेटा गोळा करून न्याय देता येईल.सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येणार आहे.

याच आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. दरम्यान आता न्यायालयीाने आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा करत अतिमागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रवर्गातच राखीव जागांचा मार्ग मोकळा केलाय. त्यावर आता अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयालयाने दिलेला हा निकाल आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा आहे. तसेच राज्यातील आगामी निवडणूकांवर प्रभाव टाकणारा असल्यामुळे हा निकाल चुकीचा आहे. असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात रिट पिटिशन दाखल करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.